राष्ट्रपति, अध्यक्ष र निर्वाचन
- आइतबार २ भाद्र, २०७०
- प्रतीक प्रधान
- 0 Comments
1 11 Google +0 0 0
राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवदेखि सर्वसाधारण राम, श्याम, हरि सबैको मनमा एउटै प्रश्न छ: के निर्वाचन होला ? अनि निर्वाचन भईहाले पनि मंसिर ४ मै होला ? सर्वसाधारण जनता चिया गफमा निर्वाचन हुने र नहुने विषयमा पक्षविपक्षमा विभिन्न तर्क प्रस्तुत गर्छन्, सरकार र राजनीतिक दललाई गाली गर्छन्, अनेक सल्लाह दिन्छन् र आआफ्ना कर्ममा होमिन्छन् । जनताको मनको बह सडकमा बगेर बिस्तारै जनमत बन्दैछ । जनता निर्वाचनका लागि तयार हुँदैछन् । यसरी बन्दैगरेको जनमतले निर्णयकर्तामाथि दबाब सिर्जना गर्दैछ । अहिले देश संचालनमा प्रत्यक्ष संलग्न भएको मन्त्रिपरिषद् र संविधानको संरक्षकको जिम्मेवारी पाएका राष्ट्रपतिलाई यो दबाबले चस्स पोलेको छ।
राष्ट्रपति विभिन्न दलका नेतालाई बोलाएर मनको कुरो खोल्छन्, निर्वाचन समयमै गर्न सहयोग गरिदिनु होला है भन्छन् । मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मी बारम्बार राष्ट्रपति निवास पुग्छन् र भन्छन्, सरकार निर्वाचन गराउन कटिबद्ध छ । दुवैको ध्यान निर्वाचनमै देखिन्छ तर दुवै संस्था हातमा हात मिलाएर अघि बढेका छैनन् कि जस्तो पनि भान हुन्छ । दुवैले आआफ्ना निकटका स्रोतसँग कुराकानी गर्दा अविश्वासको छनक दिएका हुन् कि? अध्यक्ष फर्कनेबित्तिकै शीतल निवास निवासी राष्ट्रपतिको मनमा चिसो पस्दो हो यिनले निर्वाचन त गराउँछन् ? कतै शासन कहिल्यै नछोड्ने विचार पो गरेका छन् कि ? शीतल निवासबाट बालुवाटार फर्कदा रेग्मीको मनमा पनि चिसो पस्दो हो, कतै निर्वाचन नभए आफ्नो हातमा शासन आउँछ भन्ने लालसा त पालेका छैनन् राष्ट्रपतिले?
एक अर्काप्रति कति विश्वस्त छन्, कति आश्वस्त छन् वा कति चिसो वा तातो सम्बन्ध छ दुई संस्थाबीच भन्ने त उनीहरूलाई नै थाहा होला । जनतालाई औपचारिकरूपमा जे भनिए पनि राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री (अहिले अध्यक्ष) का बीचमा विगतमा भने कहिल्यै बलियो सम्बन्ध स्थापित भएको छ्रैन । डा. यादव २०६५ साउन ८ गते राष्ट्रपति हुँदा स्वर्गीय गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री थिए । आफ्ना पुराना नेता प्रधानमन्त्री भएका कारण डा. यादवको भूमिका त्यति प्रभावकारी हुने अवस्था थिएन कोइरालाका पालामा । तर चुनावमा दोस्रो भएको नेपाली कांग्रेसका नेता कोइरालाले यादव राष्ट्रपति भएको एक महिना पनि नपुग्दै अर्थात् भदौ २ गते माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'लाई पद जिम्मा लगाए । तत्पश्चात् पनि कोइराला र यादवका बीचमा पुरानो सुमधुर सम्बन्ध पुनः स्थापित हुन सकेन भन्छन् जानकार राजनीतिक विश्लेषकहरू । तर प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएपछि राष्ट्रपति र सरकार प्रमुखबीचको द्वन्द्व खुल्लम खुल्ला सुरु भयो ।
प्रचण्डले अहिले आफैँले सकारेका छन् – सेना प्रमुखलाई निकाल्ने निर्णय गरेर आफ्नो राजनीतिक भविष्य सिध्याउने ठूलो गल्ती गरेँ भनेर । राष्ट्रपतिले तिनको निर्णय उल्टाउनेबित्तिकै सिंहझँै गर्जिदैँ रहेका प्रचण्ड बिराली म्याउ गर्दै पदबाट आफैँ बाहिरिए । प्रचण्ड बाहिरिएपश्चात बनेको माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको सरकार र राष्ट्रपतिबीच ठूलो विवाद देखिएन । नेपाल र यादवको वास्तवमा सम्बन्ध राम्रै बनेको थियो । तर नेपालको बहिर्गमन्पश्चात झलनाथ खनालको नेतृत्वको सरकार भने राष्ट्रपतिसँग त्यति खुल्न सकेन । खनालको सरकारको लगाम प्रचण्डको हातमा भएको हुनाले पनि यो सम्बन्धले प्रगाढता पाउने अवस्था थिएन । खनालको पतनपश्चात डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भए । भट्टराईको शासन कालमा दुई डाक्टरबीच ठूलै महाभारत चल्यो भन्दा हुन्छ ।
भट्टराईको सरकार राष्ट्रपतिसँग सधैँ सशंकित रह्यो । राष्ट्रपतिले पनि सरकार अपदस्थ गर्न सेनाको सहयोग खोेजेको सम्मका कुरा बाहिर आए । अन्ततः डा. यादवले 'कु' गर्दैछन् भन्ने माओवादीद्वारा अति प्रचारित समय नआउँदै डा. भट्टराई बाटो लागे । अहिलेको खिलराज रेग्मीको सरकार पनि डा. यादवले चाहेर आएको होइन । तर उनको समर्थन नभई आउने संभावना पनि थिएन । राष्ट्रपतिले संविधान संशोधनमा भाँजो हाल्नसक्ने प्रशस्त ठाउँ थियो । तर डा. यादवलाई एक सज्जन र विद्वान् प्रधान न्यायाधीशले निर्वाचन सम्पन्न गराउन सक्छन् भन्ने लागेको थियो होला । अध्यक्ष बनेका रेग्मीले पनि राष्ट्रपतिबाट व्यवधान नआउला भन्ने अपेक्षा गरेका थिए होलान् ।
राजनीतिक जानकारहरू लख काट्छन्, अहिले अचानक सम्बन्ध चिसिएको छ यी दुई संस्थाबीच । देशका लागि यो अनुमान गल्ती हुनु लाभदायक छ । नेपाल अहिले शक्ति संघर्ष पचाउन सक्ने अवस्थामा छैन । न राष्ट्रपति, न त मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष, कसैलाई पनि मंसीर ४ गतेको निर्वाचन नगराउँदा फाइदा हुने अवस्था छैन । तर पनि कुनै शक्तिले उनीहरूबीच खेल्यो भने दुवैको र देशको दुर्भाग्य हुनेछ ।
कदाचित् मंसिर ४ मा निर्वाचन हुन सकेन भने पनि राष्ट्रपतिले शासन आफ्नो हातमा लिनसक्ने अवस्था छैन । राष्ट्रपतिले शासन लिन सेनाको सहयोग चाहिन्छ । सेना सम्पूर्ण रुपमा उनका लागि बन्दुक बोकेर विरोधीहरू माथि गोली प्रहार गर्न तयार भएर सडकमा आउनुपर्छ । नेपाली सेनाको अहिलेको नेतृत्व राष्ट्रपतिलाई कार्यकारी प्रमुख बनाउन र उनको नाममा गोली चलाउन तयार मनस्थितिमा देखिँदैन । फेरि डा. यादव ईजिप्टको सेना नायकजस्तो सयौं जनता मारेर शासन चलाऊँ भन्ने महत्वकांक्षा राख्ने व्यक्तित्व पनि होइनन् । गणतान्त्रिक नेपालको प्रथम राष्ट्रपति भएका कारण उनको सफलता नेपालको गणतन्त्र र लोकतन्त्रलाई संस्थागत हुन दिनु नै हो । निर्वाचनमार्फत् आएको सरकारले शासन सम्हालेर र नवनिर्वाचित व्यवस्थापिका संसद्ले नयाँ राष्ट्रपति चुनेपछि मात्र गणतन्त्र र लोकतन्त्र संस्थागत हुने बाटोमा तबमात्र लाग्छ ।
हुनत, डा. यादवको राजनीतिक महात्वाकांक्षा नभएकै देखिन्छ । त्यस्तो कुनै महत्वाकांक्षा भए नै पनि लोकतन्त्र संस्थागत नभई उनको कुनै उद्देश्य पूर्ति हुँदैन । उनको महत्वकांक्षा छ भने आफ्नो सन्तानको राजनीतिक भविष्य उज्वल बनाउने चाहना हुन सक्छ । तर डा. यादव धृतराष्ट्रजस्तो सन्तान मोहमा फस्ने संभावना छैन । किनभने त्यसका लागि उनलाई राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिको समर्थन प्राप्त हुने अवस्था देखिन्न । त्यसैले राष्ट्रपतिले निर्वाचनविरुद्ध कुनै षड्यन्त्र गर्दैनन् भन्नेमा ढुक्क हुन सकिन्छ ।
त्यसो भए के खिलराज रेग्मीले निर्वाचनविरुद्ध षड्यन्त्र गर्लान् त ? यो पनि असंभव किन छ भने उनी मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मी भएका कारण नभई सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश भएका नाताले हुनपुगेका हुन् । अर्थात् उनको पदको म्याद सर्वोच्चमा उनको पदावधि कायम रहेसम्म मात्र रहनेछ । विसं २०७१ साल असारतिर रेग्मीकोे प्रधान न्यायाधीशको पदावधि समाप्त हुन्छ । त्यस पश्चात् कसैले मुद्दा हाल्योभने सर्वोच्च अदालतले रेग्मीको पक्षमा आदेश दिने संभावना न्यून देखिन्छ । अर्थात्, निर्वाचन हुँदा वा नहुँदा दुवै अवस्थामा उनी बाहिरिने नै छन् । निर्वाचन गराएर बाहिरिँदा उनलाई बढी फाइदा छ । कम्तीमा इतिहासले त राम्रो मूल्यांकन गर्ला ?
रेग्मी तानाशाह बन्ने संभावना छ त भनौ भने त्यो पनि मुस्किल छ । तानाशाह बन्न उनलाई पनि उही सेनाको सहयोग चाहिन्छ । सेना प्रमुख उनको सहयोगमै अगाडि बढे पनि कांग्रेस, एमाले र माओवादीले टँुडीखेल घेरे भने नेपाली सेनाले इजिप्टमा जस्तो सयौंको लासको थुप्रो लगाउन त पक्कै सत्तैmन । उसलाई पनि भोलि मानव अधिकारविरुद्धको मुद्दा लाग्ने डर त छँदैछ र हेगको अन्तर्राष्ट्रिय न्यायिक अदालतमा उभिन पर्ला भन्ने हेक्कासमेत पक्कै छ ।
नेकपा–माओवादीसमेत निर्वाचनको विकल्प नदेखेर बिस्तारै सकेसम्म आफ्ना माग मनाउँदै नसके इज्जत जोगाउँदै निर्वाचनको पक्षमा एकजुट हुँदैगरेको अवस्थामा राष्ट्रपति, अध्यक्ष वा अरु कुनैपनि शक्ति निर्वाचनको विपक्षमा जानसक्ने अवस्था छैन । तथापि, नेपालमा स्थायित्व नआउँदा आफ्नो स्वार्थ पूरा हुने संभावना देखेका विभिन्न शक्ति र व्यक्तिले राष्ट्रपति र अध्यक्षलाई एक अर्काप्रति सशंकित बनाएको हुन सक्छ । यस्तो भडकाउमा नलागी आगामी मंसिर ४ गतेको निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न गराई दुवैले अवकाश लिएमा देश र जनताप्रति उनीहरूको गुण ऐतिहासिक र अविस्मरणीय हुनेछ ।
एक अर्काप्रति कति विश्वस्त छन्, कति आश्वस्त छन् वा कति चिसो वा तातो सम्बन्ध छ दुई संस्थाबीच भन्ने त उनीहरूलाई नै थाहा होला । जनतालाई औपचारिकरूपमा जे भनिए पनि राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री (अहिले अध्यक्ष) का बीचमा विगतमा भने कहिल्यै बलियो सम्बन्ध स्थापित भएको छ्रैन । डा. यादव २०६५ साउन ८ गते राष्ट्रपति हुँदा स्वर्गीय गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री थिए । आफ्ना पुराना नेता प्रधानमन्त्री भएका कारण डा. यादवको भूमिका त्यति प्रभावकारी हुने अवस्था थिएन कोइरालाका पालामा । तर चुनावमा दोस्रो भएको नेपाली कांग्रेसका नेता कोइरालाले यादव राष्ट्रपति भएको एक महिना पनि नपुग्दै अर्थात् भदौ २ गते माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'लाई पद जिम्मा लगाए । तत्पश्चात् पनि कोइराला र यादवका बीचमा पुरानो सुमधुर सम्बन्ध पुनः स्थापित हुन सकेन भन्छन् जानकार राजनीतिक विश्लेषकहरू । तर प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएपछि राष्ट्रपति र सरकार प्रमुखबीचको द्वन्द्व खुल्लम खुल्ला सुरु भयो ।
प्रचण्डले अहिले आफैँले सकारेका छन् – सेना प्रमुखलाई निकाल्ने निर्णय गरेर आफ्नो राजनीतिक भविष्य सिध्याउने ठूलो गल्ती गरेँ भनेर । राष्ट्रपतिले तिनको निर्णय उल्टाउनेबित्तिकै सिंहझँै गर्जिदैँ रहेका प्रचण्ड बिराली म्याउ गर्दै पदबाट आफैँ बाहिरिए । प्रचण्ड बाहिरिएपश्चात बनेको माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको सरकार र राष्ट्रपतिबीच ठूलो विवाद देखिएन । नेपाल र यादवको वास्तवमा सम्बन्ध राम्रै बनेको थियो । तर नेपालको बहिर्गमन्पश्चात झलनाथ खनालको नेतृत्वको सरकार भने राष्ट्रपतिसँग त्यति खुल्न सकेन । खनालको सरकारको लगाम प्रचण्डको हातमा भएको हुनाले पनि यो सम्बन्धले प्रगाढता पाउने अवस्था थिएन । खनालको पतनपश्चात डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भए । भट्टराईको शासन कालमा दुई डाक्टरबीच ठूलै महाभारत चल्यो भन्दा हुन्छ ।
भट्टराईको सरकार राष्ट्रपतिसँग सधैँ सशंकित रह्यो । राष्ट्रपतिले पनि सरकार अपदस्थ गर्न सेनाको सहयोग खोेजेको सम्मका कुरा बाहिर आए । अन्ततः डा. यादवले 'कु' गर्दैछन् भन्ने माओवादीद्वारा अति प्रचारित समय नआउँदै डा. भट्टराई बाटो लागे । अहिलेको खिलराज रेग्मीको सरकार पनि डा. यादवले चाहेर आएको होइन । तर उनको समर्थन नभई आउने संभावना पनि थिएन । राष्ट्रपतिले संविधान संशोधनमा भाँजो हाल्नसक्ने प्रशस्त ठाउँ थियो । तर डा. यादवलाई एक सज्जन र विद्वान् प्रधान न्यायाधीशले निर्वाचन सम्पन्न गराउन सक्छन् भन्ने लागेको थियो होला । अध्यक्ष बनेका रेग्मीले पनि राष्ट्रपतिबाट व्यवधान नआउला भन्ने अपेक्षा गरेका थिए होलान् ।
राजनीतिक जानकारहरू लख काट्छन्, अहिले अचानक सम्बन्ध चिसिएको छ यी दुई संस्थाबीच । देशका लागि यो अनुमान गल्ती हुनु लाभदायक छ । नेपाल अहिले शक्ति संघर्ष पचाउन सक्ने अवस्थामा छैन । न राष्ट्रपति, न त मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष, कसैलाई पनि मंसीर ४ गतेको निर्वाचन नगराउँदा फाइदा हुने अवस्था छैन । तर पनि कुनै शक्तिले उनीहरूबीच खेल्यो भने दुवैको र देशको दुर्भाग्य हुनेछ ।
कदाचित् मंसिर ४ मा निर्वाचन हुन सकेन भने पनि राष्ट्रपतिले शासन आफ्नो हातमा लिनसक्ने अवस्था छैन । राष्ट्रपतिले शासन लिन सेनाको सहयोग चाहिन्छ । सेना सम्पूर्ण रुपमा उनका लागि बन्दुक बोकेर विरोधीहरू माथि गोली प्रहार गर्न तयार भएर सडकमा आउनुपर्छ । नेपाली सेनाको अहिलेको नेतृत्व राष्ट्रपतिलाई कार्यकारी प्रमुख बनाउन र उनको नाममा गोली चलाउन तयार मनस्थितिमा देखिँदैन । फेरि डा. यादव ईजिप्टको सेना नायकजस्तो सयौं जनता मारेर शासन चलाऊँ भन्ने महत्वकांक्षा राख्ने व्यक्तित्व पनि होइनन् । गणतान्त्रिक नेपालको प्रथम राष्ट्रपति भएका कारण उनको सफलता नेपालको गणतन्त्र र लोकतन्त्रलाई संस्थागत हुन दिनु नै हो । निर्वाचनमार्फत् आएको सरकारले शासन सम्हालेर र नवनिर्वाचित व्यवस्थापिका संसद्ले नयाँ राष्ट्रपति चुनेपछि मात्र गणतन्त्र र लोकतन्त्र संस्थागत हुने बाटोमा तबमात्र लाग्छ ।
हुनत, डा. यादवको राजनीतिक महात्वाकांक्षा नभएकै देखिन्छ । त्यस्तो कुनै महत्वाकांक्षा भए नै पनि लोकतन्त्र संस्थागत नभई उनको कुनै उद्देश्य पूर्ति हुँदैन । उनको महत्वकांक्षा छ भने आफ्नो सन्तानको राजनीतिक भविष्य उज्वल बनाउने चाहना हुन सक्छ । तर डा. यादव धृतराष्ट्रजस्तो सन्तान मोहमा फस्ने संभावना छैन । किनभने त्यसका लागि उनलाई राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिको समर्थन प्राप्त हुने अवस्था देखिन्न । त्यसैले राष्ट्रपतिले निर्वाचनविरुद्ध कुनै षड्यन्त्र गर्दैनन् भन्नेमा ढुक्क हुन सकिन्छ ।
त्यसो भए के खिलराज रेग्मीले निर्वाचनविरुद्ध षड्यन्त्र गर्लान् त ? यो पनि असंभव किन छ भने उनी मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मी भएका कारण नभई सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश भएका नाताले हुनपुगेका हुन् । अर्थात् उनको पदको म्याद सर्वोच्चमा उनको पदावधि कायम रहेसम्म मात्र रहनेछ । विसं २०७१ साल असारतिर रेग्मीकोे प्रधान न्यायाधीशको पदावधि समाप्त हुन्छ । त्यस पश्चात् कसैले मुद्दा हाल्योभने सर्वोच्च अदालतले रेग्मीको पक्षमा आदेश दिने संभावना न्यून देखिन्छ । अर्थात्, निर्वाचन हुँदा वा नहुँदा दुवै अवस्थामा उनी बाहिरिने नै छन् । निर्वाचन गराएर बाहिरिँदा उनलाई बढी फाइदा छ । कम्तीमा इतिहासले त राम्रो मूल्यांकन गर्ला ?
रेग्मी तानाशाह बन्ने संभावना छ त भनौ भने त्यो पनि मुस्किल छ । तानाशाह बन्न उनलाई पनि उही सेनाको सहयोग चाहिन्छ । सेना प्रमुख उनको सहयोगमै अगाडि बढे पनि कांग्रेस, एमाले र माओवादीले टँुडीखेल घेरे भने नेपाली सेनाले इजिप्टमा जस्तो सयौंको लासको थुप्रो लगाउन त पक्कै सत्तैmन । उसलाई पनि भोलि मानव अधिकारविरुद्धको मुद्दा लाग्ने डर त छँदैछ र हेगको अन्तर्राष्ट्रिय न्यायिक अदालतमा उभिन पर्ला भन्ने हेक्कासमेत पक्कै छ ।
नेकपा–माओवादीसमेत निर्वाचनको विकल्प नदेखेर बिस्तारै सकेसम्म आफ्ना माग मनाउँदै नसके इज्जत जोगाउँदै निर्वाचनको पक्षमा एकजुट हुँदैगरेको अवस्थामा राष्ट्रपति, अध्यक्ष वा अरु कुनैपनि शक्ति निर्वाचनको विपक्षमा जानसक्ने अवस्था छैन । तथापि, नेपालमा स्थायित्व नआउँदा आफ्नो स्वार्थ पूरा हुने संभावना देखेका विभिन्न शक्ति र व्यक्तिले राष्ट्रपति र अध्यक्षलाई एक अर्काप्रति सशंकित बनाएको हुन सक्छ । यस्तो भडकाउमा नलागी आगामी मंसिर ४ गतेको निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न गराई दुवैले अवकाश लिएमा देश र जनताप्रति उनीहरूको गुण ऐतिहासिक र अविस्मरणीय हुनेछ ।
