कस्तो शासकीय पद्धति अपनाउने?
- ९ कार्तिक, २०७०
- प्रतीक प्रधान
- 6 Comments
2 14 Google +0 0 0
२००७ सालको जनआन्दोलनदेखि जनताको संविधान बनाउने नेपालीको सपना अपुरो रहँदै आएको छ। राणा शासनको जग उखेलेर राजालाई संवैधानिक बनाउने सपना लिएका आन्दोलनका सारथिहरू विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला (विसं १९७१–२०३९), मातृकाप्रसाद कोइराला (१९६८–२०५३), टंकप्रसाद आचार्य (१९६८–२०४८), सुवर्ण शमशेर (१९७६–२०३३) एकताबद्ध हुन नसक्दा राजा त्रिभुवन, महेन्द्र र वीरेन्द्रले बारम्बार जनताको सपना तुहाए। संविधान सभाको निर्वाचन हुन नसकेर २०१५ सालमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन भयो। त्यसबाट निर्वाचित भएका प्रधानमन्त्रीलाई पनि २०१७ सालमा राजा महेन्द्रले अपदस्थ गरेपश्चात् नेपालमा जनताको संविधान बन्न सक्ने अवस्था क्षीण हुँदै गएको थियो।
२०६३ सालको सफल आन्दोलनपश्चात् देश गणतन्त्रमय भयो र संविधान सभाको निर्वाचन पनि भयो। २०६४ को संविधान सभाले दुई वर्षमा संविधान बनाउने अभिभारा सम्पन्न गर्न नसकेर २०६८ सालसम्म आफ्नो आयु लम्ब्यायो। तथापि संविधान बन्न सकेन। अब एकपल्ट पुनः संविधान बनाउनका लागि संविधान सभाको निर्वाचन हुन गइरहेको छ। मंसिर ४ गते हुने यो निर्वाचनको प्रमुख मुद्दाहरूमा संघीयता कस्तो विधि र प्रकारको अपनाउने, कस्तो प्रकारको शासकीय पद्धति लागु गर्ने, निर्वाचन पद्धति कस्तो बनाउने, राज्य र केन्द्रबीच स्रोतको बाँडफाँट कसरी गर्ने, सुरक्षा र न्याय व्यवस्था कस्तो अपनाउने जस्ता विषयहरू हुन्।
प्रस्तुत लेखमा शासकीय पद्धति कस्ता–कस्ता हुन सक्छन्, नेपालका मुख्य राजनीतिक दलहरूले कस्तो शासकीय पद्धतिको वकालत गरेका छन्, अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव के कस्ता छन् भन्ने विषयमा छलफल गरेर अन्तमा नेपालका लागि कस्तो शासकीय प्रणाली उपयुक्त हुन सक्दछ भनेर निचोड निकाल्ने प्रयास गरिएको छ।
शासकीय पद्धति भनेको जनतामा निहित देशको सार्वभौम अधिकार कस्ता प्रकारका संस्थाहरू निर्माण गरेर प्रयोग गर्ने, जनताको सुरक्षा र विकासका लागि ती अवयवहरूको कसरी उपयोग गर्ने भन्ने निर्णय हो। शासकीय पद्धतिको निर्णय लिँदा राष्ट्रप्रमुख र शासकीय प्रमुखहरू कसरी निर्वाचित गर्ने, यी दुईबीचको कार्यगत सम्बन्ध कस्तो हुने तथा देशमा शक्ति सन्तुलनको अवस्था कसरी कायम गर्ने विषयमा विशेष विचार पुर्याउनु जरुरी हुन्छ।
अहिले विश्वमा प्रचलित शासकीय प्रणालीमध्ये राष्ट्रपतीय शासन, व्यवस्थापिकाले चुनेको प्रधानमन्त्री र यी दुवैको मिश्रित वर्णशंकर व्यवस्था छ। संयुक्त राज्य अमेरिका राष्ट्रपतीय शासनको एउटा नमुना हो भने बेलायत व्यवस्थापिकाबाट प्रधानमन्त्री चुन्ने व्यवस्थाको। बेलायतको मोडेललाई वेस्ट मिन्स्टर प्रणाली पनि भनिन्छ। वर्णशंकर व्यवस्थाको राम्रो उपयोग फ्रान्सले गरेको छ।
राष्ट्रपतीय शासन प्रणालीमा राष्ट्रपतिको निर्वाचन र व्यवस्थापिकाको निर्वाचन फरक–फरक रूपमा हुन्छ। राष्ट्रपतिको छुट्टै निर्वाचन हुने हुनाले व्यवस्थापिकाप्रति उत्तरदायी नभई सिधै ऊ जनताप्रति उत्तरदायी हुन्छ। निर्वाचित राष्ट्रपतिले आफ्नो मन्त्रिमण्डल आफैंले बनाउँछन् तर मन्त्री वा अमेरिकी भाषामा सचिव (सेक्रेटरी) व्यवस्थापिकाको सहमति लिने व्यवस्था हुन्छ। यसरी निर्वाचित राष्ट्रपति बजेट बनाउन, सरकार चलाउन र विदेश नीतिहरू लिनका लागि धेरै स्वतन्त्र हुन्छन्। आफूले चाहेको विधेयकसमेत राष्ट्रपतिले सिधै बनाएर व्यवस्थापिकामा स्वीकृतिको लागि मात्र पठाउन सक्ने व्यवस्था हुन्छ। यो व्यवस्थामा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभाको विघटन गर्न सक्दैनन् न त प्रतिनिधि सभामा राष्ट्रपतिको दलको मत कम भयो भने उसले राष्ट्रपतिलाई निकाल्न सक्दछ। तल्लो सदनमा दुई तिहाई मतले राष्ट्रपतिविरुद्ध महाअभियोग लगाएर भने राष्ट्रपतिलाई निकाल्न सक्ने प्रावधान रहेको हुन्छ।
नेपालले २०४७ को संविधानबाट अपनाएको व्यवस्था वेस्ट मिन्स्टर प्रणाली हो। यो प्रणालीमा जनताले आफ्ना प्रतिनिधि चुन्छन् र व्यवस्थापिकामा पठाउँछन्। सबैभन्दा धेरै संसद सदस्यको सहमति जुटाउन सक्ने व्यक्ति वा दलको नेता प्रधानमन्त्री हुन्छ। प्रधानमन्त्रीले संसद सदस्यमध्येबाट आफ्नो मन्त्रिमण्डल बनाउँछ। तर नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ अनुसार मन्त्री बन्नका लागि व्यवस्थापिका संसदको सदस्य नभए पनि हुन्छ। प्रधानमन्त्री सिधै व्यवस्थापिकामा आफ्नो बहुमतको आधारमा बन्ने भएकाले अल्पमतमा पर्नासाथै राजीनामा दिने अवस्था हुन्छ। तर बहुमतमा भएको प्रधानमन्त्रीले आफूविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता आउने देखेमा वा अरू कुनै कारणले पनि प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर नयाँ निर्वाचनको लागि आह्वान गर्न सक्दछन्। यस्तो व्यवस्थामा राष्ट्रपति वा राजा केवल संविधानको रक्षक र राष्ट्रप्रमुखको हैसियतमा रहन्छन् र उनी पनि संविधान अन्तर्गत रहन्छन्।
फ्रान्सको जस्तो वर्णशंकर व्यवस्थामा राष्ट्रपति छुट्टै निर्वाचनबाट जितेर आउँछन् भने प्रधानमन्त्री प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त व्यक्ति वा दलका नेता छानिन्छन्। बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीको मुख्य काम देशको दैनिक प्रशासन चलाउने हुन्छ भने राष्ट्रपतिले आफ्नै मन्त्रिमण्डल बनाएर ऐन, कानुन बनाउने कार्य गर्दछन्। विदेश मामिला पनि राष्ट्रपतिले चलाउने व्यवस्था हुन्छ। यो व्यवस्थामा देशको प्रशासन चलाउने जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीको हुन्छ अरू अवस्थामा राष्ट्रपतिको अधिकार धेरै हुन्छ।
अब नेपालमा कुन राजनीतिक दलले कस्तो किसिमको व्यवस्थाको वकालत गरेका छन् त्यो हेरूँ। निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा सबै राजनीतिक दलले आ–आफ्नो निर्वाचन घोषणा पत्र जारी गरेका छन् जसमा आफूले अपनाउने शासकीय पद्धति उनीहरूले जनतामाझ राखेका छन्।
नेपाली कांग्रेसले आफ्नो पुरानो अडान कायम राख्दै वेस्ट मिन्स्टर प्रणाली अर्थात् प्रधानमन्त्रीय पद्धतिको वकालत गरेको छ। नेपाली कांग्रेसले निर्वाचन घोषणा पत्रमा संसदबाट निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख अर्थात् प्रधानमन्त्री र केन्द्रीय तथा प्रदेशका संसदबाट निर्वाचित आलंकारिक राष्ट्रपति हुनुपर्ने जिकिर गरेको छ। यसरी हेर्दा संघहरू बनेको अवस्थामा प्रादेशिक संसदले राष्ट्रपति चुन्नमा खेल्ने भूमिकाबाहेक नेपाली कांग्रेसले अहिलेकै अवस्थाको निरन्तरतामा विश्वास देखाएको छ।
एनेकपा माओवादीले भने जनताद्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय प्रणाली हुनुपर्ने कुरामा जोड दिएको छ। पहिलो संविधान सभामा प्रमुख राजनीतिक दलहरूले संसदीय प्रणाली अर्थात् संसदबाट निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख हुने व्यवस्थामा सहमति जनाइसकेको भए तापनि एनेकपा माओवादीले आफ्नो पुरानो अडान पुनः दोहोर्याएको छ। देशको स्थायित्वका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति नै चाहिने उसको विश्वास भए तापनि पहिलेको संविधान सभाको निर्वाचनमा जस्तो यसपल्ट प्रचण्ड वा अरू कसैलाई राष्ट्रपतिको उम्मेदवारको रूपमा जनता समक्ष प्रस्तुन गरिएको छैन।
देशको अर्को ठूलो दल नेकपा एमाले भने मिश्रित व्यवस्थाको वकालत गर्दै छ। एमालेका अनुसार जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री र संसदबाट निर्वाचित संवैधानिक राष्ट्रपति हुने व्यवस्था गरिनुपर्दछ। यो व्यवस्था करिब फ्रान्सको जस्तै भए पनि एमालेले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको कुरा उठाएको छ, राष्ट्रपति प्रतिनिधि सभाबाट चुनिने भनेको छ।
वास्तवमा संसारको अनुभव हेर्दा कुनै पनि प्रणाली अत्यधिक सफल र अर्को अत्यधिक असफल हुने सम्भावना हुँदैन। कतिपय तानाशाही शासन वषर्ौं चलेको छ भने अधिकांश केही समयमै असफल भएका अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव प्रशस्त छन्। नेपालजस्तो भर्खरै प्रजातन्त्रको जग बसाल्दै गरेको मुलुकमा कुन व्यवस्था बढी प्रभावकारी होला भन्ने विषयमा राजनीतिशास्त्रीहरूले वषर्ौंदेखि विचार र छलफल गर्दै आएका छन्। कतिपय राजनीतिज्ञहरूको भनाइमा लोकतन्त्रलाई सबल र सफल बनाउनका लागि आर्थिक अवस्था पनि एक मुख्य तत्त्व हो। सन् १९८५ को भाउमा करिब एक हजार डलर प्रतिव्यक्ति आय भएको देशमा विगतमा लोकतन्त्र बढी बाँचेको देखिएको छ भने त्योभन्दा गरिब देशमा लोकतन्त्र आए तापनि त्यो फेरि फर्केर तानाशाही व्यवस्थामै गएको देखिन्छ।
नेपालीहरूले लामो समयसम्म त्याग, तपस्या र प्राण उत्सर्ग गरेर ल्याएको लोकतन्त्र कस्तो शासकीय व्यवस्था आयो भने दिगो बनाउन सकिन्छ भनेर सोच्नु स्वाभाविक हो। राजनीतिशास्त्री होजे चेइबुबका अनुसार प्रतिव्यक्ति आय सन् १९८५ को एक हजार डलरभन्दा कम हुँदा संसदीय व्यवस्थाको उमेर करिब सात वर्षमात्र हुने तर राष्ट्रपतीय व्यवस्था करिब ११ वर्ष चल्ने देखिन्छ। तर अलिकति धनी देशहरूमा संसदीय व्यवस्था धेरै लामो र दिगो चलेको देखिन्छ। हुन त राजनीतिमा तथ्यांकशास्त्रले मात्र काम गर्दैन। शासनमा कस्ता व्यक्तिहरू पुग्दछन् र तिनले लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्न कस्ता कार्य गर्दछन् त्यसले धेरै भर पर्दछ। चेइबुबले उल्लेख गरेको तथ्यांक स्यामुयल पी हन्टिगंटनले भनेको लोकतान्त्रीकरणको तेस्रो लहर (सन् १९७४ यता) पछिको दुई दशकमा मुख्यत युरोप र दक्षिण अमेरिकामा भएका परिवर्तनहरूको तथ्यांक हो। युरोपमा भएका देशहरू यसै धनी थिए र तिनको लोकतन्त्र आफ्ना छिमेकी देशको प्रभाव, शिक्षा, भौगोलिक अवस्थिति आदिका कारण दिगो भएको हो। त्यसैबखत स्वतन्त्र भएका ल्याटिन अमेरिकी देशहरू गरिब थिए, प्राकृतिक स्रोत र साधन थिएनन्, शिक्षाको विस्तार धेरै थिएन त्यसैले लोकतन्त्र टिकाउन सकेनन्। तर यही कुरालाई कुन देशमा राष्ट्रपतीय व्यवस्था थियो, प्रतिव्यक्ति आय कति थियो र व्यवस्था कति वर्ष टिक्यो भनेर हिसाब गर्दा सात वर्ष र ११ वर्षको तथ्यांक आएको हो।
शासकीय व्यवस्थाको कुरा गर्दा नेपालको प्राकृतिक सम्पदा कति छ, विकासको अवस्था कस्तो हो, राजनीतिमा मेलमिलाप र सरकार गठनमा सबैको सहभागिताको अवस्था कस्तो हुँदा राम्रो होला भन्ने विषयमा सोचिनुपर्दछ। राज्य सञ्चालनको क्रममा कति कार्यदक्षता र राजनीतिक दलहरूबीचको कटुता कस्तो अवस्थामा छ भन्ने कुरामा पनि शासकीय व्यवस्था निर्क्यौल गर्नुपर्ने हुन सक्दछ। यसरी हेर्दा नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरूले अहिलेसम्म नैतिकता, इमान्दारी र आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा राष्ट्रको हित हेर्ने क्षमताका प्रदर्शन गर्न सकेका छैनन्।
हाम्रो देशमा हालसम्म जो व्यक्ति प्रधानमन्त्री भए अब केही वर्ष तिनै व्यक्तिले पालैपालो सत्ता चलाउने अवस्था देखिन्छ। आफू कुर्सीमा रहिरहन र देशको सम्पत्तिको लुट मच्चाउन हाम्रा नेताहरूले जस्तोसुकै निर्णय लिन पछि नहटेको धेरै उदाहरण छन्। कसैले राजाले भनेको मानेर लोकतान्त्रिक संसद विघटन गरेर राजालाई निरंकुश हुने बाटो खोलिदिए, कसैले त्रिशूली ३ ए जस्तो प्रोजेक्टलाई सम्पूर्ण सम्झौताविपरीत गएर क्षमता बढाउन स्वीकृति दिए, कसैले प्रधानमन्त्री बन्छु भन्ने लोभमा एमआरपी पासपोर्ट बनाउने सम्पूर्ण जिम्मा भारतलाई लगाउने तयारी गरिसकेका थिए भने कोही नेपालका एअरपोर्टको सुरक्षा जिम्मा भारतलाई लगाउन सहमत छन्। कसैले लडाकुको पैसा खाएर पार्टी चलाए भने कसैले ठुल्ठूला नियुक्तिसमेत विदेशीको इसारामा गरेर अनेक लाभ लिए। अब यिनै नेतामध्ये कोही राष्ट्रपति भए र यस्तै प्रकारको कुनै काम गरे भने संसदबाट तिनलाई अल्पमतमा पारेर निकाल्न पनि सकिँदैन र महाअभियोग लगाउन पनि दुई तिहाई चाहिन्छ; जुन सजिलै पुग्दैन। अर्थात् नैतिकतामा प्रश्न चिह्न लागेका व्यक्तिलाई संसदको अनुगमनमा बस्नु परेन भने जस्तोसुकै निर्णय लिन सक्ने अवस्था हुन्छ, त्यसैले राष्ट्रपतीय शासनमा जानु नेपालका लागि खतरा हुन सक्दछ।
अझ नेपालको सन्दर्भमा हेर्दा त्यस्तो दल प्रत्यक्ष राष्ट्रपतिको पक्षमा उभिएको छ जसलाई लोकतन्त्रमा विश्वास छैन र मौका पर्नेबित्तिकै जनताको एकदलीय जनवादमा हाम्फाल्न तयार छ। विश्वमा धेरै त्यस्ता उदाहरण देखिएको छ जसमा राष्ट्रपतीय शासनबाट तानाशाही व्यवस्थामा ओर्लन सजिलो देखिएको छ। इजिप्टमा दुई वर्षअघि २०११ मा भएको निर्वाचनमा मुस्लिम ब्रदरहुडका मोहम्मद मोर्सी राष्ट्रपति बने। उनले विजय प्राप्त गरेलगत्तै जनताका अधिकार खोस्न थाले र राष्ट्रपतिको विरुद्ध कुनै लेख वा समाचार लेख्न नपाइने र बोल्न नपाइने नियम लागु गरे। यदि मोर्सी प्रधानमन्त्री भइदिएका भए उनको आफ्नै दलभित्रको प्रतिद्वन्द्वीले वा बाहिरका दलले उनलाई निकाल्न सक्थे तर इजिप्टमा हजारौं मानिसको ज्यान जानेगरी जनविद्रोह गर्नुपर्यो। श्रीलंकामा महेन्द्र राजापाक्षेले देशको अस्तित्व रक्षा गर्ने नाममा विरोधी समूह र पत्रकारहरूलाई निमिट्यान्न गर्ने कार्य जारी राखेका छन् तर कसैले केही गर्न सक्ने अवस्था बनेको छैन।
प्रक्रियागत हिसाबले हेर्दा पनि, राष्ट्रपति एक दलको र संसद अर्को दलको पकडमा भयो भने नियम कानुन र सरकारको नीति लागु गर्न गाह्रो हुन्छ। भर्खरै अमेरिकामा राष्ट्रपति बाराक ओबामाको स्वास्थ्य नीति पास नहुँदा बजेट रोकिएर झन्डै सरकार नचल्ने अवस्था आइसकेको थियो।
अहिले राजनीतिक दलहरू एक आपसमा मिल्न नसकेको, समझदारीमा एउटा प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न नसकेर सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीशलाई मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष बनाउनु परेको, देशको प्रशासन सुस्त र गैरजिम्मेवार ढंगले चलिरहेको देख्दा एक सशक्त शक्तिशाली राष्ट्रपतिले शासन चलाए बेस हुने थियो भन्ने धेरैको मनोभाव नभएको होइन। तर नैतिकता, इमान्दारिता र देशको लागि त्याग नभएको व्यक्ति राष्ट्रपति हुनुभन्दा त्यस्तै प्रकृतिको व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुँदा लोकतन्त्र जोगिने, देशको हित हुने र कुनै एक व्यक्तिले जथाभावी गर्न नपाउने हुँदा नेपालको लागि अहिले संसदले चुनेको प्रधानमन्त्री नै बेस हुने देखिन्छ। जनताले सिधै चुन्ने प्रधानमन्त्री पनि करिब–करिब राष्ट्रपतिजस्तै प्रकृतिको हुने र सो व्यवस्थामा प्राविधिक कुराहरू अझ गन्जागोल हुने देखिन्छ। त्यसैले एमाले र एमाओवादीहरूले प्रस्ताव गरेका शासकीय स्वरूपभन्दा नेपालका लागि सबैले चिनेको पुरानो र भरपर्दो वेस्ट मिन्स्टर मोडेलको संसदीय व्यवस्था नै ठिक हुने देखिन्छ।
विश्वको अनुभव
संसारका १९५ देश र १४ वटा विवादास्पद क्षेत्रहरूमा कुन देशमा जनताको राजनीतिक अधिकार र नागरिक स्वतन्त्रता कति छ भन्ने मापन अन्तर्राष्ट्रिय संस्था फ्रिडम हाउसले गर्छ। सो संस्थाले राजनीतिक अधिकार र नागरिक स्वतन्त्रताका आधारमा दुवै सूचकमा १ देखि ७ सम्मको नम्बर दिन्छ। सबैभन्दा स्वतन्त्रलाई १ र सबैभन्दा कम स्वतन्त्रलाई ७ नम्बर दिने गरिन्छ। यसअनुसार १ र २ ल्याउनेलाई स्वतन्त्र, ३ देखि ५ आउनेलाई आंशिक स्वतन्त्र र ६ तथा ७ अंकलाई गैरस्वतन्त्र भनिन्छ। यो संस्थाले संसारका सबै देशको राजनीतिक अधिकार र नागरिक स्वतन्त्रताको मापन सन् १९७२ देखि गर्दै आएको छ।
यो लेखकले ती स्वतन्त्रता मापन गरिएका देशमा कस्तो प्रकारको शासकीय व्यवस्था छ भनेर खोजी गर्दा अचम्मको नतिजा देखा परेको छ। यो अध्ययनमा केवल संसदीय व्यवस्था भएको र राष्ट्रपतीय व्यवस्था भएका १७२ देशमा कुन कति स्वतन्त्र छ भनेर हेरिएको थियो। यसरी हेरेको अध्ययनले संसदीय प्रजातन्त्र भएको देश फ्रिडम हाउसको सूचकमा निकै अगाडि रहेको देखायो भने राष्ट्रपतीय प्रणाली भएको देश निकै पछाडि देखियो।
अध्ययन गरिएका १७२ देशमा संसदीय प्रधानमन्त्री भएका देशमध्ये ५५ स्वतन्त्र, १५ आंशिक स्वतन्त्र र चारवटा मात्र गैरस्वतन्त्र देश देखिए। तर राष्ट्रपतीय व्यवस्था भएका मध्ये ३२ मात्र पूर्ण स्वतन्त्र, ३६ वटा आंशिक स्वतन्त्र र ३० वटा गैरस्वतन्त्र देश देखिए। यो तथ्यांकले के पुष्टि गर्छ भने राष्ट्रपतीय व्यवस्था भएका देशहरूमा जनताको राजनीतिक अधिकार र नागरिक स्वतन्त्रता कुण्ठित हुने सम्भावना अत्यधिक हुन्छ।
