प्रचण्डको आवश्यकता : निर्वाचन
- आइतबार १३ असोज, २०७०
- प्रतीक प्रधान
- DISQUS_COMMENTS
33 4 Google +0 0 0
देशको राजनीतिमा चाख राख्ने, सामान्य नागरिक, विद्वान्, बुद्धिजीवी र पत्रकारहरू तोकिएका मितिमा निर्वाचन हुँदैन पर सर्छ भन्ने धारणा राखेर बसेका देखिन्छन्। कोही निर्वाचन सारेका खण्डमा नेकपा–माओवादीलाई चुनावमा सरिक गराउन सकिन्छ भने किन नसार्ने भन्ने प्रश्न गर्दैछन् भने कोही यस निर्वाचनमा जान ठूला राजनीतिक दलमात्र होइन स्वयं कमरेड …प्रचण्ड' र उनको एनेकपा (माओवादी) नै चाहँदैन भन्दैछन्। यिनै विषयलाई यस लेखमा दुई खण्डमा विश्लेषण गर्ने प्रयास गरिएको छ। पहिलो खण्डमा नेकपा–माओवादीलाई ल्याउन सकिन्छ कि सकिन्न भनेर मन्थन गरिएको छ भने दोस्रो खण्डमा यो निर्वाचन प्रचण्डलाई कति आवश्यक छ भन्ने तर्क प्रस्तुत गरिएको छ।
एनेकपा (माओवादी) २०६३ सालमा शान्ति प्रक्रियामा आएपश्चात थाहा भयो उसको खास लडाकुको संख्या सात –आठ हजारको हाराहारीमा रहेछ भनेर। त्यो पनि अरु कसैले होइन स्वयं प्रचण्डले शक्तिखोर क्याम्पमा भएको प्रशिक्षणका दौरान भनेकाले मात्र। जे होस् लडाकुको त्यस संख्यालाई पछि १९ हजारसम्म पुर्याउन सफल भयो माओवादी। त्यसैबेला उस्को …होल टाइमर' कार्यकर्ताको संख्या झन्डै दुई लाखको हाराहारीमा छन् भन्ने प्रचार गरिएको थियो। संयुक्त राष्ट्रसंघले तिनलाई गन्न जरुरत थिएन, गनेन। त्यसको आधामात्र सही माने पनि करिब एक लाख हुँदा हुन्। अहिले वैद्य माओवादीलाई शक्तिशाली मान्नेहरूले कुन तथ्यांकलाई आधार मानेका हुन्? सातआठ हजारको सेना त रहेन। एक लाख कार्यकर्ताको एक चौथाइ जति गए होलान् वैद्य तिर? यद्यपि, प्रचार गरिएअनुरूप वैद्य माओवादी केही हदसम्म निर्वाचन बिथोल्न सक्षम भने देखिन्छ।
निर्वाचन बिथोल्न सक्ने शक्ति भएको वैद्य माओवादीलाई चुनावमा सामेल नगराउनु निर्वाचन बिथोल्ने योजना हो भनेर एउटा ठूलै समूह हुइयाँ गर्दैछ। निर्वाचन सरेर देशलाई के फरक पर्छ? खिलराज रेग्मीले प्रधान न्यायाधीशको पदबाट राजीनामा दिएर देशलाई के फरक पर्छ? भन्ने आवाज बजारमा प्रशस्त सुन्न पाइन्छ। सही हुन् त यी धारणा? यी दुवै माग नेकपा–माओवादीले आफ्नो कार्यनीति र रणनीतिमा परिवर्तन गर्यो भने सही ठहरिन सक्छन्। उसले पोखरा सम्मेलनमा गरेको निर्वाचन विथोल्ने रणनीतिमा परिवर्तन गर्यो भने सही साबित हुनेछन्। हुनत, उसले त्यही सम्मेलनमा वार्तामा पनि जाने भनेको छ तर निर्वाचनमा जाने प्रतिबद्धता चाहिँ छैन।
वैद्यहरूको माऊ पार्टीसँगको सबैभन्दा ठूलो विरोधनै निर्वाचनको विषयमा थियो। निर्वाचनमा जानुलाई 'आत्मसमर्पणवाद' भनेर नै उनीहरू छुट्टिएका थिए। त्यसैले अन्तिम पटकको चीन भ्रमणका क्रममा निर्वाचनमा जान उत्तरी छिमेकीबाट सुझाव पाएका नेत्रविक्रम चन्द …विप्लब' फर्केर आएपश्चात दुई दलबीच एकीकरण हुनसक्ने भन्दै हिँडेका थिए। अर्थात्, सबैभन्दा प्रमुख मतभेदको अन्त्य हुने हो भने किन फरक फरक भएर लड्ने भन्ने उनको प्रतीकात्मक भनाइ हो त्यो। तर नेकपा–माओवादीले आफ्नो कार्यनीति बदलेको छैन। उस्को रणनीति त जसरी पनि निर्वाचनको मिति सारेर संक्रमण लम्याउने नै हो।
यो संक्रमण लम्मिदा वैद्य माओवादीलाई फाइदा हुन्छ भने एमाओवादीलाई घाटा । किनभने संक्रमण बढ्नु भनेको देशको शासनको जिम्मेवारी बिस्तारै सेनामा सर्नु हो। मंसीरमा निर्वाचन नभए अहिलेकै बहाना र थप अरू बहानामा चैतमा पनि निर्वाचन हुन दिइनेछैन। त्यस्तै अवस्थामा २०७१ जेठमा खिलराज रेग्मीले प्रधान न्यायाधीश पदबाट अवकाश पाउँछन्। उनले अवकाश पाएपछि मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्षमा या त सर्वोच्चका त्यति बेलाका प्रधान न्यायाधीश आउनु पर्यो, नभए अर्को बाधा अड्काउ फुकाउनु पर्यो। फेरि पनि राजनीतिक सहमति हुने संभावना न्यून नै हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा सेनाले आफैँले वा आफूले समर्थन गरेको व्यक्तिलाई प्रमुख कार्यकारीको पदमा बसाउन सक्ने स्थिति उत्पन्न हुनेेछ।
नेपालमा सेना सल्बलायो भने अहिलेको राजनीतिक चलखेल हेर्दा राष्ट्रपति पनि हर्ताकर्ता हुनसक्ने देखिन्नन् न त एनेकपा (माओवादी)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल …प्रचण्ड'नै। किनभने यी दुवैको भारतसँगको सम्बन्ध त्यति न्यानो छैन। नेपाली सेनाका प्रधान सेनापतिको लगातारको दिल्ली भ्रमणले उनीहरूबीचको हिमचिम बढ्दै गएको देखिएको छ। नेपाली सेनाले यसै पनि भारतीय समर्थनबिना सिंहदरबारको खटनपटन आफ्नो हातमा लिन सक्दैन। यस प्रसंगमा राष्ट्रपतिको भविष्य के होला भन्ने आकलन अहिले नगरौँ तर प्रचण्डको सरकार प्रमुख बन्ने सपना सपनैमा सीमित हुनेछ। भारतको लोकसभाको निर्वाचन पनि २०७१ सालको जेठमै हुँदैछ। सो निर्वाचनमा अहिले आकलन गरिएजस्तो भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेस पराजित भएर भारतीय जनता पार्टीको सरकार बनेका खण्डमा नेपालमा त्यसको राजनीतिक प्रभाव पक्कै पनि अर्कै ढंगले पर्नेछ।
भारतीय कांग्रेसै पुनः विजयी भए पनि वा भारतीय जनता पार्टीको सरकार बने पनि पुष्पकमल दाहाललाई खासै राजनीतिक लाभ पुग्ने देखिन्न। बरु उनको सट्टा उनकै दलका अर्का नेता डा. बाबुराम भट्टराईले लाभ लिनसक्ने अवस्था देखिन्छ। त्यसैले प्रचण्डका लागि मंसिर ४ मै निर्वाचन गरेर सकभर आफ्ना समर्थक धेरै जिताएर सरकार प्रमुख वा सरकार बनाउन वा ढाल्न सक्ने शक्तिशाली दलका रूपमा संविधान सभा व्यवस्थापिकामा आफ्नो मजबुत पकड राख्नु नै हितकारी हुने उनले पक्कै बुझेका छन्।
संक्रमण लम्मियो भने नेकपा–माओवादी बलियो हुँदै जान्छ। उसले पहिलेझँै सबैसँग जबर्जस्ती चन्दा उठाउने, जग्गा कब्जा गर्ने, अनि कर्मचारी, शिक्षक, डाक्टर सबैसँग लेबी उठाउने गर्न थाल्यो भने एमाओवादीका धेरै पुराना कार्यकर्ता उता जान सक्छन्। यता निर्वाचन नहुने, स्थायित्व नहुने तर उता आफूले पहिलेदेखि गरिआएको र फाइदाजनक काम पाए भने उतै लहसिन कुनै आइतबार कुर्दैनन् प्रचण्डका होलटाइमर र वाईसिएलका कार्यकर्ता। अहिले 'ड्यास' आफूसँग मिल्न आउँछ भन्ने दृढ विश्वास राखेका दाहाललाई पछि आफू उतै मिल्न जानुपर्ने अवस्था नआउला भन्न सकिन्न। निर्वाचन हुनेभयो र पदमा पुगिने भयो, ठेक्का पट्टा र व्यापार पाइने र जागिर पाइने अवस्था देखे भने वैद्य बाको मुख हेरेर पनि बस्दैनन्, कार्यकर्ता सत्ता भएतिरै आउँछन्। त्यसैले निर्वाचन जरुरी छ प्रचण्डलाई।
प्रचण्डले केही दिनअघि नागरिकलाई अन्तर्वार्ता दिने क्रममा आफ्नो नाममा एक कट्ठा जग्गा बाहेक केही नभएको बताएका थिए। तर उनलाई राजनीतिक वृत्तमा अत्यधिक सम्पत्ति जम्मा गरेका नेताका रूपमा हेरिन्छ। उनकै दलका नेतासमेत प्रचण्डले विभिन्न व्यापारीका नाममा धेरै सम्पत्ति देशमा र विदेशमा जम्मा गरेको दाबी गर्छन्। आफ्नो नाममा होस् वा अरू कसैको नाममा उनीसँग भने जत्तिकै सम्पत्ति छ भने त्यो सम्पत्ति जोगाउन पनि प्रचण्डलाई निर्वाचन गराउन अत्यन्त जरुरी देखिन्छ।
अहिलेको निर्वाचनसम्म पनि एनेकपा (माओवादी) प्रचण्डको पकडबाट बाहिर जानसक्ने आधार देखिँदैन। अर्थात् आफ्नै दल सबैभन्दा ठूलो हुनसक्यो भने उनलाई केही खतरा भएन। कथंकदाचित एमाओवादी प्रथम दल भएन र नेपाली कांग्रेस प्रथम दलको रूपमा स्थापित भएर सरकार बनायो भने पनि उनलाई सम्पत्तिका हकमा खासै डर हुनेछैन। नेपाली कांग्रेसले लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताभन्दा बाहिर गएर अरू कसैको नाममा दर्ता भएको सम्पत्तिलाई आँखी गरेर प्रचण्डसँग ईबी साँध्न पक्कै सत्तै्कन।
तर, निर्वाचन हुन सकेन र खिलराज रेग्मीको सरकार आफ्नो तोकिएको समयमा निवृत्त भएर अरु कसैको सरकार बन्योभने राजनीतिक तरलता अझै बढ्छ। हिंसात्मक राजनीतिले झन् प्रश्रय पाउनेछ। अहिले निर्वाचनमा वैद्यका कार्यकर्ताहरूले चुनाव प्रचारप्रसार गर्न छेक्लान्, दुःख देलान् तर संक्रमण बढ्यो भने तिनले फेरि पुरानै ढंगले हुने खानेलाई विस्थापित गर्नेछन्। नयाँ नेपालका नयाँ हुने खाने भनेका पुराना माओवादी कार्यकर्ता नै हुन्। ती कार्यकर्ता आफ्नो सम्पत्ति बचाउन पनि वैद्यको शरणमा जानेछन्। अनि फेरि सुरु हुनेछ, अर्को लामो संक्रमणकालको सुरुआत। नेपालका बुद्धिजीवी, विद्वान्, नागरिक समाजले सायद इतिहास दोहोरिन लागेको पूर्वाभास पाएका छैनन् वा त्यसमा ध्यान दिन चाहँदैनन्। त्यसैले स्याल हुइयाँ चलिरहेको छ, निर्वाचन सार्नुपर्छ, वैद्यलाई चुनावमा ल्याउनुपर्छ।
निर्वाचन बिथोल्न सक्ने शक्ति भएको वैद्य माओवादीलाई चुनावमा सामेल नगराउनु निर्वाचन बिथोल्ने योजना हो भनेर एउटा ठूलै समूह हुइयाँ गर्दैछ। निर्वाचन सरेर देशलाई के फरक पर्छ? खिलराज रेग्मीले प्रधान न्यायाधीशको पदबाट राजीनामा दिएर देशलाई के फरक पर्छ? भन्ने आवाज बजारमा प्रशस्त सुन्न पाइन्छ। सही हुन् त यी धारणा? यी दुवै माग नेकपा–माओवादीले आफ्नो कार्यनीति र रणनीतिमा परिवर्तन गर्यो भने सही ठहरिन सक्छन्। उसले पोखरा सम्मेलनमा गरेको निर्वाचन विथोल्ने रणनीतिमा परिवर्तन गर्यो भने सही साबित हुनेछन्। हुनत, उसले त्यही सम्मेलनमा वार्तामा पनि जाने भनेको छ तर निर्वाचनमा जाने प्रतिबद्धता चाहिँ छैन।
वैद्यहरूको माऊ पार्टीसँगको सबैभन्दा ठूलो विरोधनै निर्वाचनको विषयमा थियो। निर्वाचनमा जानुलाई 'आत्मसमर्पणवाद' भनेर नै उनीहरू छुट्टिएका थिए। त्यसैले अन्तिम पटकको चीन भ्रमणका क्रममा निर्वाचनमा जान उत्तरी छिमेकीबाट सुझाव पाएका नेत्रविक्रम चन्द …विप्लब' फर्केर आएपश्चात दुई दलबीच एकीकरण हुनसक्ने भन्दै हिँडेका थिए। अर्थात्, सबैभन्दा प्रमुख मतभेदको अन्त्य हुने हो भने किन फरक फरक भएर लड्ने भन्ने उनको प्रतीकात्मक भनाइ हो त्यो। तर नेकपा–माओवादीले आफ्नो कार्यनीति बदलेको छैन। उस्को रणनीति त जसरी पनि निर्वाचनको मिति सारेर संक्रमण लम्याउने नै हो।
यो संक्रमण लम्मिदा वैद्य माओवादीलाई फाइदा हुन्छ भने एमाओवादीलाई घाटा । किनभने संक्रमण बढ्नु भनेको देशको शासनको जिम्मेवारी बिस्तारै सेनामा सर्नु हो। मंसीरमा निर्वाचन नभए अहिलेकै बहाना र थप अरू बहानामा चैतमा पनि निर्वाचन हुन दिइनेछैन। त्यस्तै अवस्थामा २०७१ जेठमा खिलराज रेग्मीले प्रधान न्यायाधीश पदबाट अवकाश पाउँछन्। उनले अवकाश पाएपछि मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्षमा या त सर्वोच्चका त्यति बेलाका प्रधान न्यायाधीश आउनु पर्यो, नभए अर्को बाधा अड्काउ फुकाउनु पर्यो। फेरि पनि राजनीतिक सहमति हुने संभावना न्यून नै हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा सेनाले आफैँले वा आफूले समर्थन गरेको व्यक्तिलाई प्रमुख कार्यकारीको पदमा बसाउन सक्ने स्थिति उत्पन्न हुनेेछ।
नेपालमा सेना सल्बलायो भने अहिलेको राजनीतिक चलखेल हेर्दा राष्ट्रपति पनि हर्ताकर्ता हुनसक्ने देखिन्नन् न त एनेकपा (माओवादी)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल …प्रचण्ड'नै। किनभने यी दुवैको भारतसँगको सम्बन्ध त्यति न्यानो छैन। नेपाली सेनाका प्रधान सेनापतिको लगातारको दिल्ली भ्रमणले उनीहरूबीचको हिमचिम बढ्दै गएको देखिएको छ। नेपाली सेनाले यसै पनि भारतीय समर्थनबिना सिंहदरबारको खटनपटन आफ्नो हातमा लिन सक्दैन। यस प्रसंगमा राष्ट्रपतिको भविष्य के होला भन्ने आकलन अहिले नगरौँ तर प्रचण्डको सरकार प्रमुख बन्ने सपना सपनैमा सीमित हुनेछ। भारतको लोकसभाको निर्वाचन पनि २०७१ सालको जेठमै हुँदैछ। सो निर्वाचनमा अहिले आकलन गरिएजस्तो भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेस पराजित भएर भारतीय जनता पार्टीको सरकार बनेका खण्डमा नेपालमा त्यसको राजनीतिक प्रभाव पक्कै पनि अर्कै ढंगले पर्नेछ।
भारतीय कांग्रेसै पुनः विजयी भए पनि वा भारतीय जनता पार्टीको सरकार बने पनि पुष्पकमल दाहाललाई खासै राजनीतिक लाभ पुग्ने देखिन्न। बरु उनको सट्टा उनकै दलका अर्का नेता डा. बाबुराम भट्टराईले लाभ लिनसक्ने अवस्था देखिन्छ। त्यसैले प्रचण्डका लागि मंसिर ४ मै निर्वाचन गरेर सकभर आफ्ना समर्थक धेरै जिताएर सरकार प्रमुख वा सरकार बनाउन वा ढाल्न सक्ने शक्तिशाली दलका रूपमा संविधान सभा व्यवस्थापिकामा आफ्नो मजबुत पकड राख्नु नै हितकारी हुने उनले पक्कै बुझेका छन्।
संक्रमण लम्मियो भने नेकपा–माओवादी बलियो हुँदै जान्छ। उसले पहिलेझँै सबैसँग जबर्जस्ती चन्दा उठाउने, जग्गा कब्जा गर्ने, अनि कर्मचारी, शिक्षक, डाक्टर सबैसँग लेबी उठाउने गर्न थाल्यो भने एमाओवादीका धेरै पुराना कार्यकर्ता उता जान सक्छन्। यता निर्वाचन नहुने, स्थायित्व नहुने तर उता आफूले पहिलेदेखि गरिआएको र फाइदाजनक काम पाए भने उतै लहसिन कुनै आइतबार कुर्दैनन् प्रचण्डका होलटाइमर र वाईसिएलका कार्यकर्ता। अहिले 'ड्यास' आफूसँग मिल्न आउँछ भन्ने दृढ विश्वास राखेका दाहाललाई पछि आफू उतै मिल्न जानुपर्ने अवस्था नआउला भन्न सकिन्न। निर्वाचन हुनेभयो र पदमा पुगिने भयो, ठेक्का पट्टा र व्यापार पाइने र जागिर पाइने अवस्था देखे भने वैद्य बाको मुख हेरेर पनि बस्दैनन्, कार्यकर्ता सत्ता भएतिरै आउँछन्। त्यसैले निर्वाचन जरुरी छ प्रचण्डलाई।
प्रचण्डले केही दिनअघि नागरिकलाई अन्तर्वार्ता दिने क्रममा आफ्नो नाममा एक कट्ठा जग्गा बाहेक केही नभएको बताएका थिए। तर उनलाई राजनीतिक वृत्तमा अत्यधिक सम्पत्ति जम्मा गरेका नेताका रूपमा हेरिन्छ। उनकै दलका नेतासमेत प्रचण्डले विभिन्न व्यापारीका नाममा धेरै सम्पत्ति देशमा र विदेशमा जम्मा गरेको दाबी गर्छन्। आफ्नो नाममा होस् वा अरू कसैको नाममा उनीसँग भने जत्तिकै सम्पत्ति छ भने त्यो सम्पत्ति जोगाउन पनि प्रचण्डलाई निर्वाचन गराउन अत्यन्त जरुरी देखिन्छ।
अहिलेको निर्वाचनसम्म पनि एनेकपा (माओवादी) प्रचण्डको पकडबाट बाहिर जानसक्ने आधार देखिँदैन। अर्थात् आफ्नै दल सबैभन्दा ठूलो हुनसक्यो भने उनलाई केही खतरा भएन। कथंकदाचित एमाओवादी प्रथम दल भएन र नेपाली कांग्रेस प्रथम दलको रूपमा स्थापित भएर सरकार बनायो भने पनि उनलाई सम्पत्तिका हकमा खासै डर हुनेछैन। नेपाली कांग्रेसले लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताभन्दा बाहिर गएर अरू कसैको नाममा दर्ता भएको सम्पत्तिलाई आँखी गरेर प्रचण्डसँग ईबी साँध्न पक्कै सत्तै्कन।
तर, निर्वाचन हुन सकेन र खिलराज रेग्मीको सरकार आफ्नो तोकिएको समयमा निवृत्त भएर अरु कसैको सरकार बन्योभने राजनीतिक तरलता अझै बढ्छ। हिंसात्मक राजनीतिले झन् प्रश्रय पाउनेछ। अहिले निर्वाचनमा वैद्यका कार्यकर्ताहरूले चुनाव प्रचारप्रसार गर्न छेक्लान्, दुःख देलान् तर संक्रमण बढ्यो भने तिनले फेरि पुरानै ढंगले हुने खानेलाई विस्थापित गर्नेछन्। नयाँ नेपालका नयाँ हुने खाने भनेका पुराना माओवादी कार्यकर्ता नै हुन्। ती कार्यकर्ता आफ्नो सम्पत्ति बचाउन पनि वैद्यको शरणमा जानेछन्। अनि फेरि सुरु हुनेछ, अर्को लामो संक्रमणकालको सुरुआत। नेपालका बुद्धिजीवी, विद्वान्, नागरिक समाजले सायद इतिहास दोहोरिन लागेको पूर्वाभास पाएका छैनन् वा त्यसमा ध्यान दिन चाहँदैनन्। त्यसैले स्याल हुइयाँ चलिरहेको छ, निर्वाचन सार्नुपर्छ, वैद्यलाई चुनावमा ल्याउनुपर्छ।
No comments:
Post a Comment