किन दिने भोट?
- आइतबार ३ कार्तिक, २०७०
- प्रतीक प्रधान
- 1 Comment
0 7 Google +1 0 0
मेरा एक निकटका मित्रले हालसालै मलाई प्रश्न गरे, 'किन दिने मत? कसलाई दिने? मलाई के फाइदा हुन्छ?' उनको विचारमा त्यस्तो व्यक्तिलाई मत दिनुपर्छ जसलाई परेको समयमा फोन गर्न सकियोस्, परेको बेला उसले सरकारी वा सामुदायिक काम गराउन सहयोग गरोस् र जसले आइपर्दा कुनै आर्थिक लाभ पनि दिलाओस्।
धेरै पाठक मेरा मित्रको विचारसँग सहमत हुन सक्छन्। सबैलाई कानुनी राज्य चाहिएको छ, देशको विकास चाहिएको छ, नेपाललाई स्विट्जरल्यान्ड वा जापान बनाउनु परेको छ। तर, देश चलाउने जिम्मा चाहिँ देशका लागि काम गर्ने नभई आफ्नो काम गरिदिने मान्छेलाई दिने विचार छ। उसले तपाईंको काम नियमविपरीत गएर पनि गरिदेओस् भन्ने चाहनुहुन्छ, कुनै ठाउँको जागिर वा ठेक्का नियमविपरीत गएर कुनै प्रतिस्पर्धा बिना तपाईँलाई दिलाओस् भन्ने चाहनुहुन्छ भने देश बिग्रनुमा त्यस नेताको दोष हुँदैन, त्यसलाई भोट हाल्ने सम्पूर्ण जनताको दोष हुन्छ। तपाईंलाई नियमविपरीत सहयोग गर्नेले आफूले पनि नियम मिचेर जनताले कर तिरेको पैसा सिंगापुर वा स्विट्जरल्यान्डको बैंक खातामा राख्छ। त्यसैले आफूलाई व्यक्तिगत फाइदा दिने होइन समस्तमा देशको हित गर्ने नेता चाहिन्छ भन्ने नेपाली मतदाताले बुझ्नुपर्ने बेला आएको छ।
देशको हितगर्ने भनेको देश विकास गर्ने हो? यसो हेर्दा हो जस्तो पनि लाग्छ। त्यसो भए के देश विकासनिर्माण गर्ने व्यक्तिलाई दिने हो त मत? वास्तवमा जनताको अधिकार भनेको विकासमात्र त होइन। विकास एउटा जरुरी आवश्यकता हो तर सम्पूर्ण होइन। विकास र लोकतन्त्र एकै पाटाका दुई सिक्का होइनन्। विकास हुँदैमा लोकतन्त्र प्राप्त हुने होइन बरू लोकतन्त्र प्राप्त भएको खण्डमा चाहिँ विकास हुनसक्छ।
विकास र लोकतन्त्रका विषयमा केही महिनाअघि म्यानमारको राजधानी यांगुन भ्रमणका बेला नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष सुरज वैद्यसँग कुराकानी भयो। उनले भने देशमा त्यस्तो शक्तिले राज्य गर्नुपर्छ जसले देश विकास गरोस्। अहिलेसम्म नेपाल अविकसित देश रहेकोमा उनको गुनासो थियो। तर मेरो तर्क थियो विकास र जनताका अधिकारका कुरा एउटै होइनन्। कुनै विकसित देशमा तानाशाही छ भने सरकारको विरोध गर्ने वा सरकारले मन नपराएको व्यक्ति, परिवार वा समूह सधैं अन्याय सहेर बाँच्न विवश हुन्छ। जनताको अधिकार सुरक्षित नभएको देशमा कुनै शासक वा उसको सानोभन्दा सानो प्यादा पनि कसैका विरुद्ध खनिए भने त्यस व्यक्तिको उठिवास हुन्छ, ज्यानै पनि जान सक्छ तर गुनासो सुन्ने कुनै निकाय देशमा हुँदैन। आफैँलाई साँच्चै अन्याय हुँदा देश विकासको गति र कुल गार्हस्थ उत्पादनले केही सहयोग गर्दैन।
सबै व्यक्तिले बाँच्न पाउने अधिकार, सम्पत्तिको अधिकार, सामूहिकरूपमा आफ्नो हित हेर्ने अधिकार, बोल्न र विचार व्यक्त गर्न पाउने अधिकार पाउनु पर्छ। यी अधिकारमा सबैको पहुँच भयो भने बल्ल कानुनी शासन हुन्छ। कानुनी शासनले विकासको बाटो खोल्छ तर विकासले कानुनी शासनको आधार बनाउँदैन। त्यसैले जनताले आफ्नो व्यक्तिगत हित गर्ने सरकार खोज्न नहुनेमात्र होइन विकासमात्र गर्ने सरकार पनि रोज्नु हुँदैन। ठूलो बाटो, राम्रा विद्यालय र ठूला अस्पताल बनाएर जनताको हक खोस्ने अधिकार कसैलाई दिनु हुँदैन।
प्रख्यात राजनीतिशास्त्री सिमोर मार्टिन लिपसेट भन्छन् – देशको शासन गर्ने स्रोत र कारकलाई सधँै छुट्याउनु पर्छ। उनको भनाइअनुसार अधिनायकवादी सोचका व्यक्तिहरू सत्तामा पुगेपछि आफूलाई स्रोत र कारक दुवै ठान्छन् र स्वेच्छाचारी बन्न पुग्छन्। यहाँ स्रोत भनेको जनताको संविधान हो भने कारक भनेको सो संविधानको बाटो भएर सत्तामा पुग्ने सबैभन्दा उपल्लो तहको व्यक्ति, अर्थात् राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री हुन्। लिपसेटको लामो अध्ययनले के देखाएको छ भने आवधिक निर्वाचन हुँदैमा सबै शासक लोकतान्त्रिक व्यवस्था सुदृढ गर्न चाहने विचारका हुँदैनन्। संविधान र कानुनभन्दा माथि शासक बसेर शासन चलाउने कार्यलाई कानुनी होइन कानुनको शासन भनिन्छ। अर्थात् यस्ता शासकहरू आफूलाई सजिलो हुने प्रकारले कानुन निर्माण गरेर शासन चलाउँछन्। यस विषयमा सिंगापुरका ली क्वान युको भनाइ सान्दर्भिक हुन्छ। उनले एकपल्ट भनेका थिए रे – 'मेरा नजिकका मान्छेहरूले आफूले जे चाह्यो त्यो काम गर्न पाइहाल्छन् र अन्य सबैका लागि देशको कानुन छँदैछ।' अर्थात् जस्तोसुकै विकसित देश भए पनि अलोकतान्त्रिक व्यवस्थामा शासकहरू आफू र आफ्ना मान्छेलाई कानुनभन्दा उपल्लो स्थानमा राख्न चाहन्छन्। यस्तो व्यवस्थाका एक दुई ली क्वान युहरूले देश बनाएका छन् र लोकतन्त्र नभए पनि जनता सुखी हुन्छन् भन्ने भ्रम पनि दिएका छन् तर एसिया र अफ्रिकाका दर्जनौं तानाशाहहरू आफू अर्बपति बनेका छन् तर जनताका लागिभने दुई छाक खानभन्दा एके ४७ राईफलका गोली सस्ता भएका छन्।
नेपाली जनताभने सिंगापुर बनिन्छ भन्ने भ्रममा जिम्बाबे बन्ने बाटोमा अघि लागेको देखिन्छ। जिम्बाबेका ८६ वर्षीय शासक रोर्बट मुगाबेले गोराहरूविरुद्ध आन्दोलन गरेर शासन हत्याए। अहिले उनले चुनावै जितेर शासन गरेको ३३ वर्ष भइसकेको छ। उनले निर्वाचनमा धाँधली गरेर आफ्ना विरोधीलाई पाखा लगाएका छन् र उनको शासनको विरोध गर्ने विपक्षी दलका नेता मोर्गन सांगभिराईलाई एकपल्ट पुलिस लगाएर मर्नेगरी पिटाए। तर गत निर्वाचनमा विपक्षीले राम्रो मत प्राप्त गरेको हुनाले तिनै सांगभिराईसँग शासनमा साझेदारी पनि गरे। भर्खरै सम्पन्न निर्वाचनमा उनले फेरि ठूलो धाँधली गरेर विपक्षीलाई पाखा लगाएको आरोप छ। यस उदाहरणको अर्थ के हो भने आवधिक निर्वाचन लोकतन्त्रको एक प्रमुख आधार हो तर सम्पूर्ण चाहिँ होइन र तानाशाहहरुले आवधिक निर्वाचनलाई प्रयोग गरेरै एकतन्त्र चलाइरहेका छन्। नेपालमा पनि त्यसको खतरा टड्कारो देखिएको छ।
यस अवस्थामा, माथि उल्लेख गरिएका मेरा मित्र र तिनकै जस्तो विचार राख्ने मतदाताका हकमा के भन्न सकिन्छ भने नेपाली जनतालाई कस्तो उमेदवारलाई मत दिने भन्ने सही ज्ञान छैन। किनभने नेपाली जनताले कहिल्यै कानुनी राज्यको अनुभवै गर्न पाएका छैनन्। विगतमा लोकतान्त्रिक भनिएको राजनीतिक दलले पनि जनताको अधिकारको सुरक्षा गर्न सकेन। अविकसित देशहरूको शासन पद्धति नै त्यस्तो छ। कुनैपनि सरकारी काम गर्नुपर्यो भने आफ्नो परिचित व्यक्ति हुनुपर्छ। तर त्यस्तो व्यवस्था लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली होइन। आफूलाई लोकतान्त्रिक भन्ने दलहरूले व्यक्ति अनुसार केही दिने आश्वासन हैन त्यस्तो अवस्थ्ााको अन्त्य गर्ने प्रण गर्नुपर्छ।
निर्वाचनको तिथि आउन अब करिब १ महिनामात्र बाँकी छ। निर्वाचन हुँदैन कि भन्ने शंका क्रमशः क्षिण भएर जाँदैछन्। निर्वाचनमा हिंसा हुन्छ भन्ने डर पनि कम हुँदैछ। निर्वाचन भाँड्छु भन्ने दल पनि हिंसात्मकरूपमा निर्वाचन बिथोल्ने कार्य गरेमा आफ्नो दल राजनीतिक नभई आपराधिक समूह बन्न जानेप्रति सचेत भएको देखिएको छ। आफ्नो नाममा अरू कसैले मत खसाली हाल्छन् के जानु भोट दिन भन्नेले पनि अब त्यस्तो शंका गर्नु नपर्ने हुन लागेको छ। निर्वाचन आयोगले मतदाता परिचय पत्र वितरण गर्ने सुरसार गर्दैछ। कुनै कारणले मतदाता परिचय पत्र जारी हुन सकेन नै भने भने मत दिनका लागि नागरिकता देखाउन अनिवार्य गराउनु पर्दछ। मतदाता परिचयपत्र जारी नै हुँदा पनि कतिपय मतदाताले सो परिचयपत्र अन्तिम दिनसम्म नपाउन सक्छन्। विपक्षीलाई मतदान गर्न सक्ने शंका भएका पूरै टोल, गाउँ वा परिवारको परिचयपत्र लुकाइदिने वा नष्ट गरिदिने बदमासी हुनसक्ने कारणले नागरिकता प्रमाणपत्रलाई पनि आवश्यकताअनुसार मतदाता परिचयपत्र सरहकै मान्यता दिनु व्यावहारिक र विधिसम्मत हुनेछ। अर्थात्, मतदाता परिचय पत्रलाई प्रमुख र नागरिकतालाई दोस्रो परिचय पत्रको मान्यता दिएर मतदान गर्नसक्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ।
प्राविधिक तयारी पूर्ण हुँदैमा निर्वाचन स्वच्छ र निष्पक्ष हुँदैन। अझ, कस्तो प्रकारको संविधान सभा बन्छ र त्यसले कस्तो शासन प्रणालीको विकास गर्छ भन्ने महत्वपूर्ण विषय हो। नेपाली मतदाता संविधान सभा वा व्यवस्थापिका कस्तो बन्छ भन्ने विषयमा त्यति सचेत देखिँदैनन्। यस निर्वाचनले कस्तो प्रकारको संविधान सभा निर्माण गर्छ भन्ने अहिले सबैभन्दा प्रमुख प्रश्न बनेको छ। मैले के पाउँछु वा देशको विकास हुन्छ कि हुन्न भन्नुभन्दा कसले जनताको अधिकारको सुरक्षा गर्ने व्यवस्था बनाउन सहयोग गर्छ भन्ने विषयमा मतदाता सचेत हुनुपर्छ।
म एडम्स KEVIN, Aiico बीमा plc को एक प्रतिनिधि, हामी भरोसा र एक ऋण बाहिर दिन मा व्यक्तिगत मतभेद आदर। हामी ऋण चासो दर को 2% प्रदान गर्नेछ। तपाईं यस व्यवसाय मा चासो हो भने अब आफ्नो ऋण कागजातहरू ठीक जारी हस्तांतरण ई-मेल (adams.credi@gmail.com) गरेर हामीलाई सम्पर्क। Plc.you पनि इमेल गरेर हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ तपाईं aiico बीमा गर्न धेरै स्वागत छ भने व्यापार वा स्कूल स्थापित गर्न एक ऋण आवश्यकता हो (aiicco_insuranceplc@yahoo.com) हामी सन्तुलन स्थानान्तरण अनुरोध गर्न सक्छौं पहिलो हप्ता।
ReplyDeleteव्यक्तिगत व्यवसायका लागि ऋण चाहिन्छ? तपाईं आफ्नो इमेल संपर्क भने उपरोक्त तुरुन्तै आफ्नो ऋण स्थानान्तरण प्रक्रिया गर्न ठीक