Saturday, August 17, 2013

राष्ट्रवादको रंग


 73  0 

  0
(0 votes)
आजभन्दा चार वर्षअघि, नागरिक र रिपब्लिका पत्रिका प्रकाशनको १०० दिनको अवसरमा आयोजना गर्न लागिएको समारोहमा प्रमुख राजनीतिक नेताहरूलाई निमन्त्रणा गर्न सम्पादकहरु आफै धेरै ठाउँमा गए। यसै क्रममा एनेकपा (माओवादी)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल'प्रचण्ड'को तत्कालीन निवास नयाँ बजार पुगियो। स्थापनाको भर्खर तीन महिना भएको तर स्थापित पत्रकार तथा प्रकाशकको अगुवाइमा  सुरू भएको पत्रिकाको राजनीतिक रंग कस्तो हुन्छ भन्नेमा प्रचण्डलाई ठूलै उत्सुकता रहेछ। नागरिक र  रिपब्लिकाका प्रथम सम्पादकहरू क्रमशः नारायण वाग्ले र अमित ढकालले बारम्बार पत्रिकाको कुनै रंग नहुने तथा यो निष्पक्ष हुने तर्क प्रस्तुत गरे। तर दाहाल सन्तुष्ट हुन सकिरहेका थिएनन्। उनी पत्रिकाले सधै कुनै 'लाइन' लिने कुरा दोहोर्यााउँदै यी पत्रिकाले आफूलाई कुन स्थानमा राख्छ भन्ने जान्न खोजिरहेका थिए। यो पंक्तिकार तत्कालीन समूह सम्पादक भएका कारणले र पत्रिकाको राजनीतिक आस्थाको विषय केही हदमा प्रकाशकीय नीतिपनि हुने भएकाले प्रबन्ध निर्देशक विनोदराज ज्ञवालीको उपस्थितिमा केही बोल्नुपर्ने अवस्था आयो। पंक्तिकारले भनेको थियो – वास्तवमा पत्रिकाले निष्पक्षता छोड्नु हुँदैन र यसको खासै रंग पनि हुँदैन। तर साँच्चै अवस्था आयो र रंगकै कुरा गर्नुपर्ने भयो भने हाम्रो रंग राष्ट्रिय झन्डाको रंग हो। अर्थात् हामी राष्ट्रवादी हौँ।
त्यसवेला राष्ट्रवादको नारा उग्र बनाउन लागिपरेका प्रचण्डले पत्रिकाको राष्ट्रवादलाई कुन ढंगले हेरे थाहा भएन। उनी भर्खरै प्रधानमन्त्रीको पदबाट राजीनामा दिएर बसेका थिए। उनको मूल्यांकनमा प्रचण्डलाई राष्ट्रवाद विरोधी धारले राजीनामा दिन वाध्य बनाएको थियो। उनलाई नागरिक र रिपब्लिका दुवै पत्रिका तत्कालीन प्रधान सेनापति रुक्मांगद कटवाललाई पदमा बहाल राख्न प्रधानमन्त्रीको निर्णय उल्टाउने राष्ट्रपति रामवरण यादवको कदमको समर्थनमा देखिएका थिए भन्ने पनि थाहा थियो।


त्यसबेला एमाओवादीले 'विदेशी प्रभु' को इसारामा बनेको आक्षेप लगाएर नेकपा (एमाले) नेतृत्वको माधव नेपालको सरकारलाई अनेक दुःख दियो। तर सम्पूर्ण राष्ट्रवादी शक्तिहरूलाई एकस्थानमा जम्मा गरेर नेपालको स्वाधीनता र सार्वभौमसत्ताको रक्षाको लागि गरिएको भनिएको संघर्ष प्रचण्डको चीन भ्रमण र सर्वसाधारणको सात दिने बन्दको अपूर्व विरोधपछि त्यसै तुहियो। प्रचण्डले गैरराष्ट्रवादी भनेर चिनाएको शक्तिको समर्थनमा नै डा. बाबुराम भट्टराईको सरकार बने पश्चात एमाओवादीको राष्ट्रवादी नारा ठूलै संकटमा पर्योन। डा. भट्टराईका गुरु एस. डी मुनिले कसरी माओवादीका नेताले भारत विरोधी कार्य नगर्ने प्रण व्यक्त गरेर भारतलाई आश्वस्त पार्न लिखित प्रतिबद्धता प्रकट गरेका थिए भन्ने रहस्य किताबै लेखेर नंग्याइदिएपछि माओवादीको राष्ट्रवादी मुकुन्डो जनताका आँखामा राम्रैसँग उत्रियो।

अहिले राष्ट्रवादको ठेक्का वैद्यको नेकपा–माओवादी र राजतन्त्र समर्थक कमल थापाको राप्रपा(नेपाल)ले लिएका छन्। कुनैबेला निर्वाचनको पक्षमा गीत गाएर नथाकेका कमल थापाका अनुयायीहरू अहिले अचानक निर्वाचनको विरोधमा उत्रिएका छन्।  यिनका विचारमा मंसीर ४ गते हुने चुनाव पनि गैरराष्ट्रवादी चरित्रको हो। किनभने यो निर्वाचन विदेशी शक्तिको इच्छा र सहयोगमा हुँदैछ। मुखले जे भनेपनि यी दुवै समूह निर्वाचन र जनताको निर्णयसँग भाग्न खोजेका हुन्। आउँदो निर्वाचनमा जनताले आफूलाई निर्वस्त्र पारिदेलान् भन्ने डरले यिनीहरू चुनावका विरुद्ध उभिएका छन्। चुनाव हुन सकेन भने राष्ट्रवादको नारा लगाएर वितण्डा मच्चाएको भरमा सरकारमा गएर आफ्नो शक्ति जगेर्ना गर्ने लक्ष्यका साथ यिनको घाँटी अहिले जोडिएको हो। सरकारमा गएर आर्थिक र राजनीतिक क्षमता बढाउने र त्यसपछि हुने चुनावमा राम्रो स्थान हासिल गर्ने दुवैको उद्देश्य हो। समान उद्देश्य भएको हुनाले माओवादी र राजावादी एकै स्थानमा देखिएका हुन्। यसैपनि अधिनायकवादीहरू, चाहे राजावादी हुन् वा साम्यवादी सधैँ  एकै कित्तामा उभिएका देखिन्छन्।

राजावादी र अतिवादीको राष्ट्रियता र राष्ट्रवादको विषयमा बेलायती राजनीतिक दार्शनिक स्यामुअल जोन्सनको विश्व विख्यात भनाइ ठ्याक्कै मिल्छ। उनले राष्ट्रवाद र देशभक्ति फटाहाहरूको अन्तिम अस्त्र हो भनेको पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको तानाशाही सरकार र माओवादीहरूले चाहेको अतिवादी अधिनायकवादी सरकारका सन्दर्भमा हो।
यो पंक्तिकारसहित नागरिक र रिपब्लिकाका तत्कालीन सम्पादकहरू क्रमशः वाग्ले र ढकालले ज्ञानेन्द्र शाहको तानाशाहीको विरुद्धमा आफूले पहिला काम गरेका पत्रिकामा सयौं पानाहरू स्यामुअल जोन्सनको भनाई उद्धृत गर्दै रंगाएका थियौं। समूह सम्पादकले प्रचण्डसामु अचानक आफ्नो संस्था राष्ट्रवादी हो भन्दा सम्पादकहरू पनि झस्किएका थिए। पंक्तिकारले पनि एकपल्ट आफ्नो भनाइप्रति गौर गरेको थियो। हामीमात्र होइन धेरै नेपाली लोकतन्त्रवादी राष्ट्रवादका विषयमा लिइने अडानका सन्दर्भमा  दुविधामा देखिन्छन्।

कतिपय लोकतन्त्रवादी त राष्ट्रवादी हुँ भन्नु नै गलत हो भन्ने भ्रममा बाँचेका देखिन्छ। यसका लागि मूलतः जोन्सनको भनाइनै जिम्मेवार छ। अझ उनले सो कुरा व्यंग्यात्मक रुपमा भनेका हुन् वा सोझो अर्थमा व्यक्त गरेका हुन् भनेर आफैँले कहिले खुलाएनन्।
त्यसले झन् भ्रम थप्यो। तर स्यामुअल जोन्सनले पनि राष्ट्रवादीको त्यो परिभाषा नक्कली राष्ट्रवादीका लागिमात्र गरेका हुन् भन्ने उनको जीवनीका लेखक अर्का विद्वान् जेम्स बस्वेलले लेखेका छन्।
बस्वेलले लेखेको जीवनीका अनुसार जोन्सन भन्छन्, 'एक देशभक्त त्यस्तो व्यक्ति हो जसको सार्वजनिक व्यवहार एउटै प्रवृत्तिले डोर्याछएको हुन्छ त्यो हो देशप्रतिको माया। त्यस्तो व्यक्ति संसद् प्रतिनिधिको हैसियतमा कुनै आश र त्रास नलिई, कुनै रिस र राग नराखी सवैथोक सामूहिक हितका लागि गर्छ।'  

त्यसैले लोकतन्त्रवादी शक्तिहरूले राष्ट्रवादमा दृढ अडान नलिईकन न त नेपालको सार्वभौमिकता र अखण्डता कायम हुन्छ न नेपालको वैदेशिक सम्बन्ध नै सुदृढ हुन्छ। लोकतन्त्रवादीको राष्ट्रवाद कुनै अर्को देशको हित वा अहितका लागि हुँदैन। एक सच्चा देशभक्त नेपालीले राष्ट्रवादी हुन चीन वा भारत परस्त हुनु जरुरी छैन न त चीन विरोधी वा भारत विरोधी नै हुनुपर्छ। त्यस्तै एक जना नेपाली अमेरिका र रुस दुवैको समदूरीमा बसेर पनि राष्ट्रवादी हुनसक्छ। कुनै एउटा शक्तिको नजिक वा टाढा हुनुपर्दैन।
नेपालका लोकतन्त्रवादी विचारक र नेताहरू देशको हितका लागि मरिमेट्न तयार छन् तर उनीहरू राष्ट्रवादको प्रतियोगितामा अतिवादी दक्षिणपंथी र उत्तरपंथी दुवैसँग बारम्बार पराजित हुँदै आएका छन्। हाम्रो राष्ट्रवादको सीमा आफ्नो देशको हितसम्म सीमित हुनुपर्छ भन्ने धारणामा लोकतन्त्रवादी अड्न सत्तै्कनन्। उग्रपंथीहरू भने निर्वाचनलाई समेत राष्ट्रवादी विरोधी कार्य हो भनेर प्रचारप्रसार गर्न राष्ट्रवादको आवरणमा निर्वाचन बिथोल्नेजस्तो जनविरोधी कार्य गर्नसमेत लाजै नमानी अघि बढ्छन्।

यसै सन्दर्भमा नेपालका प्रजातन्त्रवादी नेता तथा विचारक निलाम्बर आचार्यले शनिबार बिहान (साउन १९) गरेको टि्वट मनन योग्य छ। आचार्य लेख्छन् – 'राष्ट्रवाद सकारात्मक शक्ति हो। तर अधिनायकवादी प्रयोजनका लागि पटक पटक यसको दुरुपयोग  गरिएको छ। लोकतन्त्रसँगै रहनुपर्छ यो।'

आचार्यको १४० क्यारेक्टरको यो टि्वटले नेपालका लोकतन्त्रवादी शक्तिलाई ब्युँझाउने कोसिस गरेको छ। अहिले पूर्वराजा र वैद्य माओवादी सँगसँगै र अलगअलग  राष्ट्रवादको भर्यालङ्ग चढेर अधिनायक बन्ने आकांक्षा अघि बढाउन लागि परेका छन्। दुई ठूला राष्ट्रबीच चेपिएर सधैँ सानो राष्ट्र भएको पीडा बोकेर बसेका जनताको समर्थन पाउन उग्र राष्ट्रवादीका लागि त सधैँ सजिलो हुन्छ तर त्यसले देश र जनताको हित भने गर्दैन। जसरी पाकिस्तानमा सैनिक शासन हुँदा भारतसँग सधै लड्ने तयारी गरेर सरकारप्रति जनताको समर्थन लिने कार्य हुन्छ त्यसैगरी नेपालका गैरलोकतन्त्रवादी शक्तिहरु विदेशीको डर देखाएर अधिनायकवाद थोपर्ने प्रयत्नमा हुन्छन्। लोकतन्त्रवादी शक्तिले राष्ट्रवादको नारा उग्रवादीहरूसँग खोसेर लिन नसकुन्जेल जनता दिग्भ्रमित नै रहन्छन्। के
हो राष्ट्रवाद र को हो राष्ट्रवादी शक्ति जनतालाई अझै थाहा नभएजस्तो जो देखिएको छ ।
- See more at: http://www.nagariknews.com/opinion/story/5279#sthash.pzDXdYax.BSORZFMn.dpuf

भारतको असफल नेपाल नीति

 5  2 
 
  0
(1 Vote)
बैतडीको देहीमान्डु होस् कि राजधानी काठमाडौं, हुम्लाको सिमिकोट होस् वा रौतहटको गौर, कुनैपनि स्थानमा गएर कुनै युवा वा युवतीलाई सबैभन्दा मनपर्ने नायक, नायिकाको नाम सोध्दा के उत्तर आउला? धेरै सम्भावना बलिउडकै नायक, नायिकाको नाम आउँछ। नेपाली कलिउड वा हलिउडका नायक, नायिकाको नाम आउने संभावना कमै हुन्छ। तिनलाई मनपर्ने खेलाडीका नाम सोध्नुहोस् उत्तर करिब उस्तै उस्तै आउँछ।

पुरानो पुस्ताका अधबैंसंलाई सोध्नुहोस वा नयाँ पुस्ताका तन्नेरीलाई, तिनले मन पराउने र गुनगुनाउने गायक को हुन् भनेर? अधिकांशको उत्तर उही मोहम्मद रफी, किशोर कुमार, लता, आशा, श्रेया घोसल, शान वा अरू कुनै भारतीय गायक गायिका नै हुन्छन्। टीभी हेर्ने महिलाको सबैभन्दा मनपर्ने कार्यक्रम के हो भन्यो भने जी, सोनी, स्टार च्यानलका पारिवारिक सिरियल नै पर्छन्। अधिकांश शिक्षित जमातको सूचना समाचारको मुख्यस्रोत भारतीय समाचार च्यानल वा पत्रपत्रिकानै हुन्छन्।
नेपालको सिमाना नजिकका गाउँले सबै भारतकै बजारमा गएर नुन, तेल, मसला र कपडा किन्न मन पराउँछन्। विद्यार्थीहरू भारतको ठूलो विश्वविद्यालयमा पढ्ने चाहना राख्छन् भने रोजगारीको बजारमा आएका युवाको महत्वपूर्ण रोजगारी गन्तव्यमध्ये भारत पनि पर्छ।
तर यिनै व्यक्तिलाई तिनको सबैभन्दा मनपर्ने देश कुन हो भनेर सोध्ने हो भने बिरलैको उत्तर भारत हुँन्छ। तिनको मनपर्ने देश अमेरिका, बेलायत, अस्ट्रेलिया, जापान वा कुनै अन्य राष्ट्र हुन्छ। अर्थात् अधिकांश नेपाली भारतीय संस्कृति, सिनेमा, खेलकुद आदिबाट अत्यधिक प्रभावित भए पनि राजनीतिकरूपमा भारतलाई आफ्नो मन नजिकको मान्दैनन्। नेपाली जनतामा भारतको प्रभावका विषयमा कसैले अनुसन्धान गरेको लेखकलाई जानकारी छैन। तर कसैले गरेको छ भने उसको निष्कर्ष करिबमाथि भनिएको जस्तै हुन्छ भन्नेमा पंक्तिकार विश्वस्त छ।
सन् १९४७ मा भारत स्वतन्त्र भएपश्चात नेपालीका लागि आफ्नो छिमेकी देशप्रति धेरै सद्भाव जाग्न सकेन। नेपालजस्तो सबै मामिलामा भारतमा आश्रित भएर पनि राजनीतिकरूपमा भारतलाई पराइ ठान्नु भारतीय परराष्ट्र नीति तथा राजनीतिको सबैभन्दा ठूलो पराजय हो।
भारत बेलायतको उपनिवेश छँदादेखिनै नेपाल आफ्नो स्वतन्त्रतामा गर्व गरेर बाँचेको देश हो। त्यसबेलाको विश्व विजेता बेलायतसँग बारम्बार युद्ध लडेर पनि आफ्नो अस्तित्व बचाएको हुनाले नेपालीको सबैभन्दा ठूलो सम्पति र गर्वको विषयनै राष्ट्रिय स्वाधीनता र स्वतन्त्रता हो। सन् १८१४ देखि करिब दुई वर्ष भएको बेलायतसँगको युद्धमा पराजित भएपछि गरिएको सुगौली सन्धि (डिसेम्बर २, १८१५) मा नेपालले सिक्किम, गढवालसहित पहिले जितेको एक तिहाइ भूभाग गुमाए पनि त्यसपश्चात स्वतन्त्र राष्ट्रको रूपमा स्थापित भइरह्यो। बेलायतले पनि नेपाललाई स्वतन्त्र राष्ट्रकै रूपमा मान्यता दिएको ऐतिहासिक दस्तावेजले प्रमाणित गरेका छन््। तर सन् १९४७ मा भारत बेलायती उपनिवेशबाट स्वतन्त्र भएपश्चात नेपालीहरूमा भारतप्रति सन्देह बढ्दै गएको छ।
स्वतन्त्र भारतले नेपाललाई आफैँमा गाभ्ने कि नगाभ्ने भनेर धेरै छलफल गर्‍यो। तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरुको दूरदर्शिताका कारण नेपाललाई भारतमा गाभ्ने प्रयास गरिएन। धेरै भारतीयले नेहरुको यस कदमको महत्व बुझेनन्। तिनको विचारमा नेहरुले चीनसँगको आफ्नो सिमाना सुरक्षाको बाध्यता करिब हजार किलोमिटरले घटाए भन्नेमात्र थियो। तर स्वतन्त्र नेपाललाई भारतले जबर्जस्ती गाभेको भए स्वतन्त्रतासँगै भारत विघटनको आन्दोलन नेपाली भाषीले त्यसैबेला सुरु गर्ने थिए र भारतको अखंडतामा समस्या आउन सक्थ्यो।
तैपनि, भारतीय नेताहरूले नेपाललाई सधँ भारतको उपनिवेशको जस्तो व्यवहार गर्दै आएका छन्। हुनत, यसका लागि नेपालका राजनीतिक नेताको पनि भूमिका छ। आफ्नो देशमा भएका परिवर्तनमा प्रत्यक्ष वा परोक्षरूपमा सधैँ भारतलाई प्रमुख खेलाडीका रूपमा उभ्याएका कारणले पनि नेपालप्रतिको भारतीय दृष्टिकोण सकारात्मक हुन नसकेको हो।
यता, नेपाली जनमानसमा भारतप्रतिको शंका पनि सधैँ जीवितै रह्यो। उता, भारतका नेताको नेपाल प्रतिको दृष्टिकोणमा पनि समय सापेक्ष परिवर्तन हुन सकेन।
विदेशी नियोगमा कामगर्ने एक जना नेपालीले हालसालै भारत भ्रमणका क्रममा करण सिंहलाई भेटेका रहेछन्। करण सिंह (८२) भारतीय कांग्रेसका अनुभवी नेता हुन्। जम्मु कास्मिरका अन्तिम शासक महाराजा हरि सिंहका छोरा करण सिंह नेपालसँग वैवाहिक सम्बन्धका कारणले नजिक मानिन्छन्। उनी नेपाल मामिलाका ज्ञाता पनि मानिन्छन् र नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता भएका समयमा उनको नेपाल भ्रमण अर्थपूर्ण हुने गर्छ। सिंहले ती विदेशी नियोगमा कामगर्ने नेपालीलाई भनेछन् – 'नेपालले भारतबाट फाइदा लिनजानेन।'  उनका अनुसार भारतबाट फाइदा लिएर भुटान निकै अघि बढ्यो र अहिले बंगलादेशले पनि सो कुरा बुझ्यो तर नेपालले बुझेन। सत्य के हो भने नेपालले होइन सिंहले नै कुरा नबुझेका हुन्। भारतले नै नबुझेको हो।
नेपाल जति गरिब भए पनि भुटान हुन चाँहदैन। नेपालीहरू जति दुःखी होउन् भुटानी हुन चाहँदैनन्। नेपाली जनताको मनमा भारतले नेपाललाई सकभर सिक्किम बनाउन खोज्छ नसके भुटान बनाउँछ भन्ने डर सधैँ रहँदै आएको छ। भारतीय शासकले यही भावना नबुझेका कारण जनस्तरमा नेपाली र भारतीय धेरै नजिक भए पनि राजनीतिक रूपमा नेपालीको सर्वप्रिय देश भारत नभएर अरू नै कुनै मुलुक हुने गरेको हो। भारतको नेपाल नीतिको असफलता नै नेपालीको मनोभाव बुझ्न नखोज्नु हो।
भारत नेपालको सबैभन्दा ठूलो दाता राष्ट्र पनि हो। जति सहयोग गरे पनि नेपाली अनुगृहीत हुँदैनन् भन्ने भारतलाई लाग्दो पनि हो तर स्वाभिमानी नेपालीले भने भारतीय सहयोगमा रहेको स्वार्थी पाटो पनि टड्कारोरूपमा देखिरहेका हुन्छन्।
भारतको सहयोग नेपाल सरकारमार्फत भन्दा भारतीय दूतावासको सिधै संपर्कमा भएका व्यक्तिको सिफारिसमा मात्र जान्छ। अर्थात् त्यस्तो सहयोग लिन भारतमुखी हुनुपर्ने जुन तरिका अपनाइएको छ त्यसले सहयोग पाउने संस्थालाई पनि सधैँ दोषी वा अपराधी भएजस्तो ग्लानि अनुभव हुन्छ। भारतको सहयोग गर्ने तरिका पनि अचम्मको छ। भारतीय राजदूत आफँै नेपालका मन्त्री वा प्रधानमन्त्रीजस्तै आफ्नो देशको सहयोगमा खुलेका स्कुल वा अन्य आयोजनाको उद्घाटन गर्दै हिँडछन्। विडम्बना, सहयोग प्राप्त गर्ने संस्थालाई पनि भारतमुखी भएको दोष लाग्ने र अरूले हेर्दा पनि विदेशीले पेलेको देखिने!
भारतले विभिन्न संस्थालाई सहयोग स्वरूप प्रदान गरेका बसहरू हेर्दा अलिकति पनि स्वाभिमान भएका नेपालीलाई लाजलाग्ने अवस्था छ। कसैले अलि परबाट हेर्दा ती बस नदेखिएलान् तर तिनमा बडेमाका अक्षरले लेखिएको 'भारत सरकारको सहयोगमा प्राप्त' भन्ने अक्षर एक कोस टाढैबाट देखिन्छ। सहयोग गरेको त राम्रै हो तर त्यस्तरी हियाउनु कति राम्रो हो भन्ने भारतका कूटनीतिक विशेषज्ञले बुझ्नु पर्ने हो। तर तिनले बुझ््ने जरुरतै ठानेको देखिँदैन।
भारतले नेपाललाई दिने छात्रवृत्तिको अवस्था त्यस्तै छ। त्यो छात्रवृत्ति छिमेकी देशले नेपालको हित हेरेर कुनै जेहेन्दार, मेहनती र बढी नम्बर ल्याएका विद्यार्थीलाई दिने छात्रवृत्ति होइन। बीपी कोइरालाको पालादेखि नै त्यस्तो छात्रवृत्ति नेता र दूतावासको नजिकका व्यक्तिका छोरा, छोरीलाई दिइँदै आएको छ। विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाले आफ्नो छोरा शशांकलाई भन्दा अरू कुनै नेताकी छोरीलाई छात्रवृत्ति दिन सिफारिस गरेको र शशांकको मन दुखेको विवरण बीपीको आत्मवृतान्तमा आइसकेकै छ। त्यो छात्रवृत्ति पनि नेपालको नाकमा लगाइने नथ्थीको एउटा रूप हो। अहिले पनि नेपाली कांग्रेसका हुन् वा एमालको, धेरै नेताका छोराछोरीले भारतको छात्रवृत्तिमा नै उच्च शिक्षा हासिल गरेका छन्। नेपालले छिमेकीसँग आफ्नो हितको विषय जोडदाररूपमा अघि बढाउनु पर्ने बेला हुनेबित्तिकै छात्रवृत्तिको फाइदा लिने नेताको नुर गिर्छ। अनि भारतले नेपालबाट फाइदा लिन्छ। तर भारतीय शासकले त्यति बेला अढाई करोड नेपालीको मनमा भारतप्रतिको नकारात्मकता अझ बढ्छ भन्ने बुझ्दैनन्।
भारतको नेपाल नीति यसरी असफल हुनुको सबैभन्दा मुख्य कारण नेपाली जनताको मन जित्ने कोसिस गर्नुभन्दा नेता, पत्रकार र कर्मचारी किनेर आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न खोज्ने उसको प्रवृत्ति हो। स्वतन्त्र भारतले नेपालमा रहेको बेलायती राजदूतावासको आधाभन्दा धेरै भागमा कब्जा जमाए देखिनै लैनचौरको आर्थिक सहयोगको लिस्टमा धेरै नेपालीको नाम पर्दै आएको विश्वास गरिन्छ। भारतीय दूतावासबाट महिनावारी लिने नेपालीको नामावली जति लामो बन्दै गएको छ भारतप्रति नेपालीको अवधारणा पनि उत्तिकै नकारात्मक बन्दै गएको देखिएको छ। भारतले के बुझेन भने नेता किनेर जनताको मन किनिदैन। जनताको मन पैसाले किन्ने होइन व्यवहारले जित्नु पर्छ भन्ने त्यहाँका शासकले बुझ्नै चाहेना्। उसले आफ्नो दासहरू त थुप्रै बनायोे तर नेपालमा आत्मसम्मान भएका भरपर्दा साथी बनाउन सकेन।
पैसाका बलमा आफ्ना पक्षमा जनमत सिर्जना गर्न सकिदैन। भारतको दक्षिण एसियामै प्रभाव कमजोर प्रभाव हुनुको कारण यही हो। वर्षौदेखि चलिआएको तौरतरिकामा भारतीय पक्षले परिवर्तन गर्न सक्दैन। किनभने काठमाडौंस्थित दूतावास सधैँ व्यक्ति किन्ने व्यवस्था कायम राख्न चाहन्छ। भारतीय दूतावासका कर्मचारी भारतप्रति नेपाली जनताको सद्भाव बढाउनभन्दा व्यक्तिगत स्वार्थले नै बढी निर्देशित हुन्छन्। भारतीय शासनको यही मानसिकता बोकेको सहसचिव तहको एक जना व्यक्तिलाई नेपालको प्रधानमन्त्रीलाई औंलामा घुमाउन सक्नु व्यक्तिगतरूपमा त्यस देशका जनताको विश्वास जित्नुभन्दा ठूलो उपलब्धि हो भन्ने लाग्छ होला। ठूलो नेताजस्तो स्कुल र खानेपानी आयोजनाको उद्घाटन गर्न पाइने, जसलाई मनलाग्यो उसलाई आफूकहाँ धाउन लगाउन सकिने चलन ऊ छोड्न किन चाहँदो हो र?  अझ नेपाली अस्मिताका लुटेरालाई बाँड्ने भनिएको गोप्य पैसामा भ्रष्टाचारी भारतीय कर्मचारी आफैँले कति कमाउने मौका पाउँछन् त्यसको हिसाब त भारतीय व्यवस्थापिकाले पनि खोज्न पाउँदैन। अनि तिनले पैसा खर्च गरेर राष्ट्रघाती नेपाली किन्ने कुराको समर्थन गर्न छाडेर सबै नेपालीको मन जित्ने काम गर्ने सुझाव किन दिउन् आफ्नो सरकारलाई?
- See more at: http://www.nagariknews.com/opinion/story/3173#sthash.7MgcDE1n.dpuf

वैद्यको बिचल्ली

 0  0 
 
  0
(0 votes)
यो देशमा जीवित ठूला नेतामध्ये सबैभन्दा इमानदार र निष्ठाको राजनीति गर्ने नेता मोहन वैद्य 'किरण’ हुन् भन्न सकिन्छ। यिनमा र नेपाली कांग्रेसका सभापति सुशील कोइरालामा केही समानता छन्। यी दुवै नेतालाई कसैले तपार्इँलाई यति लाख वा यति करोड फाइदा दिन्छु मेरो फलानो काम गरिदिनुस् भन्ने आँट गर्न सक्दैन। यिनले देश बेचेर आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्दैनन् भन्नेमा पनि ढुक्क हुन सकिन्छ। वैद्यको अर्को राम्रो पक्ष के छ भने यिनको दल नेकपा–माओवादीमा माउ दल एनेकपा (माओवादी), नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेमा भन्दा धेरै इमानदार र निष्ठाको राजनीति गर्ने नेता छन्। तर यही नै वैद्यको सबैभन्दा ठूलो समस्या भयो। किनभने यिनका सम्पूर्ण इमानदार र निष्ठावान भनिएका नेता राजनीतिक अधिकारका मामलामा अति अलोकतान्त्रिक विचार राख्छन्। यिनीहरू राजनीतिक शक्ति कसैलाई दिनुहुँदैन, आर्‍नो एउटा दलको मात्र पेवा बनाउनु पर्छ र त्यसको सम्बर्द्धनका लागि कुनैपनि प्रकारको संघर्ष वा हिंसामा उत्रनु पनि उचित हुन्छ भन्ने मान्यता राख्छन्। यिनको लक्ष्य 'जनवाद' कम्युनिज्म हो। आफ्नो र आफ्ना नेताहरूको जडसूत्रवादका कारण समस्यामा परेका छन् नेकपा–माओवादीका अध्यक्ष मोहन वैद्य। र, उनको पार्टी बिचल्ली हुने अवस्थामा पुगेको छ।

एनेकपा (माओवादी)बाट टुक्रिनु वैद्य तथा उनका सहयोगीका लागि सायद बाध्यता नै थियो। करिब १७ हजार नेपाली नागरिकको ज्यानको सिँढी बनाएर सत्तामा पुगेको दलका नेता तथा कार्यकर्ताले आफ्नो स्वार्थबाहेक अरू केही देखेनन्। माओवादी कार्यकर्ता भन्नासाथ नवधनाढ्य र उन्मुक्त अपराधी भनेर चिनिइने अवस्था उत्पन्न भयो। घर जग्गामा लगानी गर्ने, नयाँ नयाँ मोटर र मोटर साइकल किन्ने, भट्टी र दोहोरी रंगाउने र जोसुकैलाई पनि कुनै पनि बहानामा धम्क्याएर आफ्नो चाहना पूरा गर्ने नेता र कार्यकर्ताको भिडमा हरायो इमानदारी, निष्ठा र बलिदानका कथा। वैद्य यस्तो अवस्थामा चुप लागेर बस्न मिल्ने थिएन। तर, त्यसको विरोधमा अर्को दल खोल्नाले समस्या सिर्जना भयो। उतै बसेर गलत तत्वसँग लडेको भए देशलाई र उनको सिद्धान्तलाई नै बल पुग्थ्यो होला। उनले अर्को दल खोलिदिनाले एकातिर पुरानो दलमा लोभीपापीका विरुद्धको संघर्ष समाप्त भयो भने अर्कातिर दल चलाउन फेरि आर्थिक, सामाजिक अपराध गर्ने र जनता झुक्याउने खेलमा सहभागी हुँदै जानुपर्ने भयो। यसो गर्न नसकेको अवस्थामा दल बिलीन भएर जानेबाहेक अर्को विकल्प उपलब्ध भएन।
मंसिर ४ गते दोस्रो संविधान सभाको चुनाव हुने घोषणा गरिदिएर मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मीले वैद्यलाई थप बिचल्लीमा पारिदिएका छन्। उनलाई अब के गर्ने थाहा छैन। मुखले त उनले चुनाव बिथोल्दैनौ केबल बहिष्कार गर्छौ भनेका छन् तर यो बाटोले उनलाई कहीं पनि पुर्‍याउँदैन।
उनको दलको राजनीतिक आस्थाअनुसार चुनाव बिथोल्नु पहिलो उपाय हुनसक्थ्यो तर उनी त्यो गर्न सक्दैनन्। अहिले उनको माओवादीसँग न जनशक्ति छ, न साधन र स्रोत नै छ चुनाव बिथोल्नसक्ने। अझ, अन्तर्राष्ट्रिय अवस्था पनि उनको प्रतिकूल देखिन्छ। भारतीय माओवादीको चुलिँदो हिंसात्मक कार्यले अब भारत फेरि माओवादीलाई 'ज्वाईं पाहुना बनाएर' पाल्ने मनस्थितिमा पक्कै छैन होला। चीनले नेपालमा स्थिरता चाहेको र चुनाव होस् भन्ने उसको मनसाय देखिएकाले चीनबाट पनि उनले धेरै आशा गर्ने अवस्था छैन। युरोपेलीहरूले प्रत्यक्षरूपमा जातीयताको प्रबर्द्धन र परोक्षरूपमा धर्म प्रचारको उद्देश्य प्राप्तिका लागि विगतमा माओवादीलाई जति डलर सहयोग गरेपनि अहिले तुरुन्तै चुनाव विरोधी शक्तिलाई समर्थन गर्न तिनको राजनीतिक आस्था र विश्वासले पनि दिंँदैन। पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' र डा. बाबुराम भट्टराईले निर्वाचन विथोल्न उद्यत शक्ति भनेर दोष लगाएको संयुक्त राज्य अमेरिकाले पनि चुनावकै समर्थन गरेको छ। यसैपनि अब अमेरिकी सहयोगमा नेपालमा कम्युनिस्ट आन्दोलन अघि बढ्ला भनेर आशा गर्न सकिन्न।
निर्वाचन बिथोल्न नसक्ने भएपछि उनले चुनावमा भागलिन केही सर्त राखेका छन्। ती सर्तहरूले  उनको वैचारिक धरातलमै प्रश्न खडा गरेको छ। एकदलीय अधिनायकवाद र साम्यवादको नारा लिएर हिँडेको उनको दल किन निर्वाचनमा भाग नलिने रे भन्दा खिलराज रेग्मीको सरकार लोकतान्त्रिक भएन रे। यसले दलीय व्यवस्थामा आघात पुर्‍यायो रे, स्वतन्त्र न्यायालयको अवधारणामा घात गर्‍यो रे अनि यो शक्ति पृथकीकरणको अवधारणाविपरीत भयो रे। कामरेड वैद्यले माग गरेका कुरामा उनलाई विश्वास छ र तिनको प्राप्तिको लागि संघर्ष गर्न तयार छन् भने वैद्य माओवादी कुनै पनि प्रकारले साम्यवादी वा एकदलीय अधिनायकवादमा विश्वास गर्ने दल हुन सत्तै्कन। वास्तवमा खिलराज रेग्मी सरकारको प्रकरण लिएरै निर्वाचनमा जाने हो भनेपनि यिनलाई धेरै मत मिल्न सक्छ। लोकतन्त्रका समर्थकले नै अत्यधिक मत दिएर विजयी बनाउनेछन्। खोचे थापेको होइन र सच्चा मनले मोहन वैद्य 'किरण' लोकतन्त्रीकरणको प्रक्रियमा विश्वास गर्छन् भने देशले एउटा राम्रो लोकतान्त्रिक राजनीतिक दल पाउनेछ। तर यो उनको रणनीतिमात्र हो भन्ने बुझ्ने नेता अरू दलमा पनि भएका हुनाले रेग्मीलाई राजीनामा गराएर वैद्य माओवादीले निर्वाचनमा भाग लिन्छ भन्ने कसैले पनि पत्याउँदैन। उनको यो बहाना चल्दैन। बरु, आफू कमजोर भएका कारण निर्वाचन रोक्ने षडयन्त्र गर्दैछ वैद्यमाओवादी भनेर सजिलै बुझ्न सकिन्छ।
वैद्यले भनेजस्तै निर्वाचन बहिष्कारमात्र गर्ने हो भने आफ्नै कार्यकर्ताले प्रश्न तेर्स्याउनेछन् – किन टुक्रिएको त एमाओवादीबाट? के बैद्य एमाओवादीलाई नेपाली राजनीतिमा सबैभन्दा बलियो दलका रूपमा स्थापित गर्न चाहन्छन्? के केही राजनीतिज्ञले शंका गरेअनुसार वैद्यमाओवादी एमाओवादीको देखाउने दाँतमात्र हो त? उनका कार्यकर्तालाई यो मन्जुर होलाजस्तो लाग्दैन।
 चुनाव विथोल्न नसक्ने, चुनाव बहिष्कार गर्न नमिल्ने र आफ्नो दल बलियो बनाउनुपर्ने बाध्यताले उनको दल फेरि उही आर्थिक, सामाजिक अपराध गर्ने र जनता झुक्याउने खेलमा फस्ने अवस्थामा पुगेको छ। यस अवस्थामा जबर्जस्ती चन्दा असुली, विभिन्न तस्करीका कार्यमा हिस्सेदारी र अरू वित्तीय अपराधबाट पैसा असुल्नुबाहेक अरू कुनै उपाय देखिदैन वैद्य माओवादीका लागि। तर हिंसाको डर कम भयो भने सच्चा व्यापारी त के तस्कर समेत डराउने छैनन् माओवादीसँग। सिंहले गरेको सिकारमा हड्डीमात्र पाउने स्यालकोजस्तो अवस्था भयोभने वैद्य माओवादी पार्टीको अस्तित्व संकटमा पर्दै जान्छ। अर्कोतिर पैसा प्रशस्त उठेको अवस्थामा पनि 'ड्यास'हरू 'क्यास'जस्ता हुँदैजाने प्रत्यक्ष संभावना छँदैछ भने पैसा नभएको अवस्थामा पनि कार्यकर्ता उतैतिर आकर्षित हुदै जाने तीतो सत्य नकार्न सकिने अवस्था छैन। उनलाई आर्थिक सहयोग र नैतिक शिक्षा दिएर दल फुटाउन लगाउने देशी, विदेशी शक्ति अहिले पैसाको थैली खोल्ने मनस्थितिमा देखिँदैनन्। वैद्यलाई बीच बाटोमा ल्याएर पछारिदिएका छन् उनका शक्तिशाली सहयोगीले।
यस्तो बिचल्लीको अवस्थाबाट बच्ने उपाय भनेको माउ पार्टीसँग कुनै प्रकारको राजनीतिक तालमेल नै हो। वैद्य माओवादीले एमाओवादीसँग तालमेल गरेर चुनाव उठ्योभने लोकतान्त्रिक दलहरूको अवस्था कमजोर अवश्य हुनेछ तर लोकतान्त्रिक प्रक्रिया भने बलियो भएर जानेछ। यस्तो तालमेलले नेपालमा माओवादीहरू फेरि सशक्त राजनीतिक शक्तिको रूपमा उदाउनेेछन् र त्यस प्रक्रियाले हिंसात्मक राजनीति पनि निषेध हुँदै जानेछ। नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)का लागि यो तालमेलको स्थिति खासै फाइदाजनक नहोला तर शान्तिपूर्वक चुनाव सम्पन्न गर्न र जनताको प्रतिनिधिले सरकार चलाउन पाउन् भन्ने उद्देश्य लिने हो भने अहिलेको अवस्थामा वैद्यले माउ दलसँग चुनावी समीकरण गर्नुको अर्को राम्रो विकल्प देखिएको छैन।
- See more at: http://www.nagariknews.com/opinion/story/2842#sthash.IddNzGFo.dpuf

निर्वाचनका सर्त

 0  0 
 
  0
(0 votes)
नेपालका बुद्धिजीवी, व्यापारी, राजनीतिकर्मी र सर्व साधारण सबैको एउटै प्रश्न छ :  होला त मंसीर सम्ममा व्यवस्थापिका र संविधान सभाका लागि चुनाव? के नेपाली जनताले बासी प्रतिनिधिबाट मुक्ति पाएर ताजा जनादेश दिन पाउलान्? संविधान सभाको विघटन सँगै उब्जेको यस प्रश्नले अहिले विशेष महत्व पाउनुमा नेपाली राजनीतिको सशक्त खुड्किलो मानिने स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको चुनाव स्थगन नै हो। साथै, चुनाव हुन्छ वा हुँदैन भनेर कसैले किटान गर्नसक्ने अवस्था पनि छैन। अहिलेका राजनीतिक शक्ति चुनावको पक्ष र विपक्षमा मात्र विभक्त भएका होइनन् मौकाअनुसार दुवै स्थितिमा आफ्नो पक्ष बलियो बनाउने रणनीतिमा लागिपरेका पनि छन्। यिनैका क्रियाकलापले नेपालको राजनीतिक भविष्यका आउँदा छ महिना निर्क्यौल गर्नेछन्।

राजनीतिक सिद्धान्तको आधारमा चुनावको पक्षमा हुनुपर्ने शक्ति नेपाली कांग्रेस हो। छयालीस सालको आन्दोलनपश्चात राजनीतिक धारमा अर्थपूर्ण रुपमा परिवर्तन भएको शक्ति नेकपा (एमाले) हो। एमालेलाई कसैले पनि गैरलोकतान्त्रिक शक्ति भन्न सक्दैन, केबल यसका अध्यक्ष कहिलेकाहीं 'घोर अतिवाम' हुन रुचाउनु हुन्छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी कुनैपनि रूपमा लोकतन्त्रको छहारीबाहिर बाँच्दैन र उसले यो स्वीकारेको पनि छ। नेपालमा लोकतन्त्र संस्थागत गर्नसक्ने क्षमता र इच्छा भएको अर्को शक्ति लोकतान्त्रिक नागरिक समाज हो। उल्लेखित सबै शक्तिले जसरी पनि निर्वाचन गराउनु पर्छ भनेर समवेत स्वरमा आवाज उठाउन सके नेपाली बुद्धिजीवी र स्वतन्त्र व्यक्तिका साथै अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिले पनि यिनलाई सहयोग गर्नेमा कुनै शंका छैन। बुद्धिजीवी, मध्यम वर्गीय र व्यावसायिक वर्ग सडकमा आएर कुनै राजनीतिक माग अगाडि सारे भने कसैले उपेक्षा गर्न सत्तै्कन। एनेकपा (माओवादी)ले २०६६ सालमा गरेको सात दिने बन्दका विरोधमा आएको 'सेतो कमिज'को जुलुसले यस समूहको प्रभाव र शक्ति देखाई पनि सकेको छ।
लोकतान्त्रिक शक्तिहरु नै निर्वाचनमा 'अर्जुन दृष्टि' लगाएर हिंड्ने भन्दा चुनाव हुन्छ कि हुँदैन भनेर आआफँै अस्पष्ट देखिएका हुनाले तिनले सही नियतले उठाएका विषय पनि चार दिशा फर्केजस्ता भएका छन्। नेपाली कांग्रेसका नेताले बारम्बार मुखले घोषणा गरेका भए पनि लोकतान्त्रिक शक्तिको मोर्चा बन्न सकेको छैन। यिनै सबै कारणले गर्दा निर्वाचनको वातावरण बन्नुभन्दा बिथोलिन सहयोग पुगेको छ।
नेपालको सबैभन्दा पुरानो दल र लोकतन्त्रको सबैभन्दा सशक्त आवाज नेपाली कांग्रेसले पछिल्ला दिनमा लोकतन्त्रको मर्मप्रतिकूल कदम चालिदिनाले चुनाव विरोधीलाई बल पुगेको छ। प्रधान न्यायाधीशको अध्यक्षतामा सरकार बनाउनुभन्दा बाबुराम भट्टराईको सरकारलाई चुनाव गराउन दिएको भए बढी लोकतान्त्रिक हुन्थ्यो भन्ने बहस अब पुरानो भइसकेको छ। नेपाली कांग्रेसका सभापति सुशील कोइरालाले यसलाई गल्ती मानिसकेको अवस्थामा धेरै लामो गलफती गरिरहनै परेन। तर, अहिले फेरि मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मीले प्रधान न्यायाधीश पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने कोइरालाको मागले चुनावी वातावरण धमिलिने छाँट देखिएको छ। निर्वाचन आयोगमा विधिवत् दर्ता पनि नभएको र चुनावै नचाहने दललाई निर्वाचनमा ल्याउन रेग्मीको राजीनामाको प्रमुख भूमिका हुन्छ भन्नु अत्यन्त कमजोर तर्क हो। यसै पनि, वैद्य माओवादी शक्ति सन्तुलन मिलेन भनेर चुनावमा नआउने भन्नु आफैँमा हास्यास्पद छ। सिद्धान्ततः उसलाई यसले फरक पार्दैन। तर लोकतान्त्रिक दलहरु यही विषयमा बढी लहसिएको देखिनु माओवादीको आधारभूत सिद्धान्त पनि नबुझे सरह हो। २५ बुँदे बाधा अड्काउ फुकाउने निर्णय बदर गराएर बाधा अडकाउ फुकाउको नयाँ अभ्यास हुनथाल्यो भने अहिलेसम्म बनेको चुनावी वातावरण पनि बिथोलिने जोखिम बढ्नेछ।
एमालेका अध्यक्ष र दलका अन्य शक्तिशाली नेताको आपसी खिँचातानीले पनि निर्वाचनको वातावरण बनाउन अप्ठेरो पारिरहेको छ। एमालेका अध्यक्ष चार दलीय संयन्त्रमा जेमा सहमत हुन्छन् उनको दलले त्यसको ठीक विपरीत निर्णय गर्नेगरेको छ। दलबाट संगठित निर्णय गराउन नसकेपनि एमालेको अधिकांश संगठन लोकतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध छ तर यसले कांग्रेससंग लोकतन्त्र संस्थागत गर्ने कार्यमा सहकार्य गरेमा मात्र निर्वाचन हुनसक्छ।
नेपालको लोकतान्त्रिक नागरिक समाजले आफ्नो आवाज बुलन्द ढंगले प्रस्तुत गर्न नसक्दा पनि विगतमा अलोकतान्त्रिक काम गर्ने शक्तिलाई पुठ मिलेको छ। प्रधान न्यायाधीशलाई मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष बनाउनु हुँदैन भनेर नागरिक समाजले धेरै आवाज उठायो, त्यस्तै लोकमानसिंह कार्कीलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानको आयोगको प्रमुख बनाउनु हुन्न भन्ने आवाज पनि त्यत्तिकै सशक्त ढङ्गले अगाडी बढ्यो तर सामाजिक संजाल अर्थात् फेसबुक र टि्वटरमा मात्र। रेग्मीको निर्णय नगर्न राष्ट्रपतिलाई दबाब दिन गएको जुलुसमा जम्मा १८ जनामात्र थिए (यो लेखक पनि त्यसमध्येको एक थियो)। कार्कीको विरोध गर्दै राष्ट्रपति कार्यालय घेर्न गएको जुलुसमा रामकुमारी झाँक्रीजस्ती लडाकु युवा नेताको साथ हुँदाहुँदैपनि  दुईसय जना पनि जम्मा हुन सकेको देखिएन। जनस्तरमा दबाब सिर्जना गर्न नसकिएपछि राष्ट्रपतिले मात्र अडान लिन सक्छन् भनेर आशा गर्नु अर्थहीन थियो र दुवै अवस्थामा त्यस्तै भयो। अहिले आएर प्रधान न्यायाधीश पदबाट रेग्मीलाई राजीनामा गराउनु पर्छ भन्ने नागरिक समाजको मागले निर्वाचन गराउन सहयोग पुर्‍याउँदैन भनेर नागरिक समाजकै वरिष्ठ सदस्यले पनि बोल्न थालेका छन्। नागरिक समाजले निर्वाचनको पक्षमा एकजुट भई बुलन्द आवाज उठाउन सक्ने हो भने कुनै राजनीतिक शक्तिले पनि यसलाई पन्छाउन सक्ने अवस्था रहने थिएन।
निर्वाचन भए वा नभएको दुवै अवस्थामा आफ्नो शक्ति घटेको देख्न नचाहने एनेकपा (माओवादी) अहिले राजनीतिको केन्द्रमा छ। उसले मात्र चाहेर निर्वाचन संभव नभएता पनि चाहेको अवस्थामा चुनाव बिथोल्न यथेष्ट शक्ति र स्रोत एमाओवादीसँगै छ। यस दलको निर्वाचनप्रतिको सैद्धान्तिक प्रतिबद्धता भने छैन। विसं २०६५ को चुनावी नतिजाको हाराहारीमा आफ्नो स्थान रहने हो भने उ निर्वाचनमा जान्छ होइन भने जाँदैन। वैद्य पक्षीय नेकपा–माओवादीले चुनावमा भाग नलिने र बिथोल्न पनि नसक्ने हो भने एनेकपा (माओवादी) चुनावमा जान हच्किनेछैन। तर वैद्य समूहले प्रचण्ड–बाबुराम समूहसँग कुनैपनि प्रकारको चुनावी तालमेल नगरी निर्वाचनमा जान्छु भन्यो भने एनेकपा माओवादीलेनै चुनाव भाँड्न षडयन्त्र गर्ने प्रशस्त संभावना रहन्छ।
निर्वाचन भएपनि वा नभएपनि आफ्नो शक्ति सन्तुलनमा फरक नपरे हुन्थ्यो भन्ने चाहना राख्ने अर्को राजनीतिक शक्ति मधेसी मोर्चा हो। सधैँ कुनै न कुनै रुपमा शक्तिको वरिपरि रहने र भारतद्वारा निर्देशित भूमिकामा अभिनय गर्न रुचाउने आरोप लागेको यस शक्तिले के गर्छ भन्ने निर्क्योल निकाल्न निकै गाह्रो छ। तर निर्वाचनबाट भारतले रुचाएको व्यक्ति वा शक्तिले जित्ने अवस्था देखिएमा यस शक्तिले चुनाव बिथोल्नेछैन भन्ने विश्वास गर्न सकिन्छ।
अन्त्यमा, निर्वाचन गर्न वा गराउन खिलराज रेग्मीको सरकारको आत्मविश्वास महत्वपूर्ण छ। यो सरकारले लोकतान्त्रिक दल र नागरिक समाजसँग राम्रो सम्बन्ध विकास गरेर निर्वाचनमा जाने निधो गर्ने हो भने निर्वाचन ऐनमा न्यूनतम राजनीतिक सहमति जुट्न गाह्रो हुँदैन। कांग्रेस र एमालेले निर्वाचनमा सहयोग गरेको खण्डमा एनेकपा माओवादी पनि आफूलाई निर्वाचन भाँड्ने खेलाडीको रुपमा प्रस्तुत गर्नसक्ने अवस्था रहँदैन। नागरिक समाजले पनि सम्पूर्ण शक्ति अहिलेको प्रक्रियालाई सही बाटोमा लगाउनका लागि खर्च गर्नुभन्दा अलिकति लचिलो भई देशको भविष्य रेखा कोर्नका लागि थोरै सम्झौता गर्दै निर्वाचनका लागि देश र जनतालाई तयार गर्नुपर्ने देखिन्छ। संविधान सभा र व्यवस्थापिकाको निर्वाचन र स्थानीय निकायको निर्वाचन हुन सकेको खण्डमा मात्र नेपाललाई अगाडि बढाउने सपना साकार पार्न सकिन्छ।
- See more at: http://www.nagariknews.com/opinion/story/2220#sthash.u4GPZPxz.dpuf

बैंक डकैती बाइस्कोप

 0  1 
 
  0
(0 votes)
वर्षौंदेखि चलिरहेछ बैंक डकैती बाइस्कोप। यो खलनायक प्रधान सिनेमा हो। यसमा नायकको कुनै भूमिकै छैन। न त चाँडै कुनै नायकले पदार्पण गरेर कहानीमा 'टि्वस्ट' ल्याउने संभावना देखिन्छ। कात्रोमा खल्ती हुन्छ भन्ने मान्यता राख्नेे जीवले टाउकोमा कात्रो बेेेरेर हिँड्ने नायकहरूलाई बेवकुफ र नालायक बनाइदिएको कथा हो यो बाइस्कोप। खलनायकहरूको वर्चस्व भएको चलचित्रका अढाई करोड दर्शकहरू भोकै र नांगै छन् तर सिनेमा छाड्न सक्दैनन् किनभने ती आफँै पात्र पनि हुन्। अहिलेसम्म धेरै खलनायक दर्शकहरुबाटै मूख्य भूमिकामा प्रवेश गरेका हुनाले धेरै दर्शक भाग्योदय चिठ्ठा पर्ने भ्रममा छन्, आफ्नो पनि लुट्ने पालो आउला भनेर। पीडित दर्शक पीडामै छन्। नवप्रवेशी दर्शकहरूको संलग्नतामा हरेक एक वा दुई दशकमा विरोधको ठूलो आवाज निकाल्छन् र केही बलिदान पश्चात् डकैतहरु परिवर्तन गराउन सफल हुन्छन्, तर डकैती परिवर्तन हुँदैन। नयाँ नायकरूपी घुसपैठिया दर्शकलाई ठूलाठूला सपना देखाउँछन् अनि सुरू गर्छन् डकैतीको नयाँ सिलसिला। विवश र थकित दर्शक अर्को जागरुक पुस्ताको पर्खाइमा फेरी जुगाहरूलाई आफ्नो रगत अनवरत चुसाउँछन्, निःशब्द, निस्तब्ध।

सबैको हुनाले कसैको भएको छैन अढाई करोड सेयर होल्डर भएको बैंक। मुकुट पहिरिएर डकैती गर्नेहरूलाई भगवानको पगरी गुथाएर खुब लुट्न दिइयो। शिरमा पैताला बजार्दा आशीर्वाद पाइयो भनेर धन्य भए दर्शकहरू। साना मुकुटेले सात पुस्ताका लागि पुग्नेगरी लुटेको धन एकै पुस्तामा सकिएको देख्दादेख्दै पनि धन होइन मन लुट्नु पर्छ भन्ने चेत आएन ठूला मुकुटेलाई। अन्ततः नयाँ दर्शकको ठूलो जमातले खलनायक परिवर्तन गर्‍यो। तर परिवर्तन भएन बैंक डकैतीको सिलसिला। एउटा डकैतीको क्रमभङ्गता गर्नेेहरूले सुरूगरे अर्को डकैतीको सिलसिला, अझ विस्तृत, अझ भयावह, अझ त्रू्कर र अझ विकृत।
खलनायकहरूको प्रतिस्पर्धा छ। धेरै लुट्ने ठूला खलनायक थोरै लुट्ने साना। नायक त छँदै छैनन्। भएका आक्कल झुक्कल नायकलाई खलनायकका गोयबल्सहरूले तुरून्तै डरलाग्दो खलनायकका रुपमा सफलतापूर्वक चित्रित गरिदिन्छन्। दर्शकहरू रनभुल्लमा पर्छन ्। बैंक संचालनमा जो आएपनि बैंकनै लुट्ने त हुन्। अनि सक्नेहरू आफैँ लंगौटी कसेर लाग्छन् तत्कालीन ठूला खलनायकका पछि। नसक्नेहरू मरिच झैं चुपचाप बस्छन् चाउरिएर।
क्लिन्ट इस्टवुडका 'वाइल्ड वेस्ट' चत्रचित्रमा जसले सबैभन्दा चाँडो होल्स्टरबाट बन्दुक निकालेर प्रतिद्वन्द्वीलाई ढाल्नसक्छ उही सरदार बन्नेजस्तै यो बैंक डकैतीको बाइस्कोपमा जसले हतियार र हिंसाको धम्की दिनसक्छ उही मुख्य खलनायक बन्ने परम्परा चल्दै आएको छ। चलचित्रको कुनै पाटोमा हतियारधारीलाई खाली हात उठेर पनि धराशायी बनाएको भएता पनि तिनै खालीहातवालाले लाजघीन छाडेर लुटेकाले फेरि हतियारधारीकै हातमा सरदारी गएको छ। अहिले मुख्य खलनायकको भूमिका खेलिरहेको पात्रले हिंसा विहीन खलनायक हुने उपक्रममात्रै गर्दा उसैका दलबलका साथीहरूले विद्रोह गरेर खलनायकीमा हत्या र हिंसाको मसला त्याग्न नपाइने जिरह गरिरहेको दृश्य आनन्द मानेर हेरिरहेका दर्शकहरू सो दृश्यको छायांकनका क्रममा आफ्नै बलिदानहुने घटना भने नबुझेरै पर्खिबसेका छन्।
मृगको झुण्डमा कुनै बाघ आयो भने त्यसले सिधै कुनै एएटा मृगलाई समात्ने आँट गर्न सत्तै्कन। जति कमजोर भएपनि मृगको तीखो सिंगले बाघको भोको भुँडी सजिलै च्यातिदिन सक्दछ। त्यसैले सिकारी बाघ मृगलाई तितरबितर बनाउने कोसिस गर्छ। आफू एउटा त बाँचिहाल्छु भन्ने सोच भएका मृगहरू भाग्न सुरू गर्छन्। अनि त्यसमध्येको कमजोर र पछाडि परेको मृगलाई बाघले सजिलै सिकार गर्छ। सायद यही मनःस्थितिले होला अढाई करोड दर्शकका सामु निर्लज्ज सिकारी बाघहरू अझ लाखौंको बलिदान हुनेछ भनेर कुर्लिँदा पनि आफू बुर्कुसी मारेर भागिहाल्छु भनेझैँ चुपचाप बसिरहेका छन्।
यो बाइस्कोपका दृश्य साँच्चै अनौठा छन्। अढाई करोड दर्शकमध्ये धेरै आआफ्नै ढंगले बैंक लुट्ने 'सब प्लट'मा सधै व्यस्त देखिन्छन्। पित्तलको व्यापार गर्नेहरू सुनार कहलाउँछन् र सुनको कात्रो ओढेर संसारबाट बिदा हुने ध्याउन्नमा दुवै हातले लुटिरहेका हुन्छन्। आफू मर्दा तुलसी पानी ख्वाउने कोही बाँकी रहुन् वा नरहुन् ढलका व्यापारी पानी आपूर्तिमै डकैती गर्न पाउनु पर्ने अडानमा छन्। सके आमाको दूधनै बिटुल्याउने ध्याउन्ना भएकाहरू बच्चालाई गर्भमै तुहाएर भएपनि लुट्न पाउनुपर्ने माग गरेर थाक्दैनन्। पेटको आगो कहिल्यै निभाउन नसक्ने गरिब दर्शकलाई आगो बाल्न ग्याँस धेरै दिनुनपर्ने तर्क सारेर हावाका सारथीहरू मुड्की उचाल्दैछन्।
आफ्नै समूहका साथीको हत्या गर्न बन्दुक र गोली बेच्ने बर्दीधारी लुटेरा तिनै बन्दुकबाट छुटेका गोलीले आफ्ना सन्तान अनाथ भएको दृश्य देख्दादेख्दै अर्को बर्दीधारी लुटेरा मृत्युको सौदावाजीको बजारमा उभिन्छ, मानौ, उसलाई विश्वास छ कात्रोमा ठूलै खल्ती हुन्छ। उसको ध्याउन्न कात्रोको खल्तीलाई ठूलो भन्दा ठूलो बनाउनुमा हुन्छ, उसका व्यवहार डिप्रेसनले ग्रस्त आत्महत्या गर्न चाहने बिरामीभन्दा केही फरक हुन्न। फेरि बर्दीधारी वैधानिक गुन्डामात्र होइनन् अढाई करोड सेयरहोल्डर भएको बैंकको राखन धरनको सानोभन्दा सानो जिम्मेवारी पाएका दर्शक लुट्ने क्रममा आफ्नो भूमिका प्रमुख खलनायकको भन्दा केही कम नभएको सम्झन्छन्। यिनको एकतमासको लुटाइले यिनका आफ्नै सन्तान विदेशीको दास दासीमा परिणत भइरहेका छन्, यिनीहरू रमाइलो मानेर हेरिरहन्छन्। सायद, यस्तै हुन्छ प्रमुख भूमिकामा खलनायक भएको बाइस्कोप।
यस बाइस्कोपका अढाइ करोड दर्शक पूरै वा अर्ध धृतराष्ट्र भएकाले संजयहरूको पनि भूमिका छ। आधुनिक कालका संजयहरू महाभारतकालीन युद्ध विभीषिकामै रमाएका देखिन्छन्। पौराणिक संजयलाई नैतिक बन्धनले बाँधेको थियो गलत कुरा संप्रेषण नगर्न। आधुनिक संजय गोयबल्सका नाति बन्न पुगेका छन्। गोयबल्स्ले त कमसेकम आफ्नो लाभअनुसार संप्रेषणमा चालबाजी गर्थ्यो तर तिनका आधुनिक नातीहरू त्यसो गर्न जान्दैनन्। खलनायकका हनुमान दरिन गर्व गर्ने यी आधुनिक युगका छद्म गोयबल्ससँग रिसाएर यिनलाई पर्खेर बसेको हुँदो हो कोर्रा लिएर नर्कको ढोकामा हिटलरको गोयबल्स!
अब बाइस्कोपमा खलनायक परिवर्तन हुने समय आएको छ। खलनायकहरू सकभर मुख्य भूमिकामा अरू खलनायक आउन नपाउन् भन्ने जोडतोडमा लागेका छन्। अहिलेसम्मको सबैभन्दा ठूलो खलनायकको समूहमा आएको विभाजनले खलनायकी प्रतिस्पर्धालाई रोचक बनाएको छ। रुन्चे खलनायक पिन्चे दाउमा लागेका छन्। एउटा ब्वाँसाले आफूभन्दा ओरालोमा पानी पिएको बाख्राको पाठोले उस्ले पिइरहेको पानी धमिल्यायो भन्ने बहाना बनाएर आक्रमण गरेझैं यिनीहरू पनि हरेक प्रकारको पाखण्ड गरेर आफूलाई माऊ खलनायकभन्दा उपल्लो स्तरमा पुर्‍याउन जेसुकै गर्न लागि परेका छन्। बैंकको उपल्लो कार्यकारी बनेका एकथरी शिखण्डीभने जेसुकै गरेपनि खलनायक परिवर्तन गरिदिन पाएमा आफ्नो भूमिका सफल हुने सपनामा दिग्भ्रमित भएर बसेका छन्।
यो बाइस्कोपमा अब नायकहरूको प्रवेश अझ दुर्लभ हुँदै जाने लक्षण देखिन थालेको छ। को ठूलो खलनायक भन्ने मानक कस्ले कति दर्शकको रगत बगाउन सक्ने, कसले कति लुट्न सक्ने भन्ने हुन पुगेको छ। इतिहासमा जसले धेरै लुट्यो उही सर्व शक्तिमान भएको थियो। भविष्यमा पनि त्यही परम्परा अझ सशक्त भएर जाने देखिएको छ। यो बाइस्कोप सकिने कुनै छाँट देखिँदैन। हेर्दाहेर्दै दर्शकहरू पाताल प्रवेश गरिसके, बैंकको ढुकुटी रित्तिएर खाली भइसक्यो तर खलनायकहरूको प्रतिस्पर्धा अन्त्य भएन। फेरि अर्को खलनायकको प्रतीक्षामा रहेको छ अढाइ करोड सेयर होल्डर भएको बैंक डकैतीको बाइस्कोप।
- See more at: http://www.nagariknews.com/opinion/story/3846#sthash.4zjdE18A.dpuf