हुनेले सकेजति खर्च गर!
नेकपा (एमाले) नेता तथा वरिष्ठ अधिवक्ता अग्नि खरेलले छोरा र भतिजा दुवैको बिहेको संयुक्त भोजका लागि निम्ता कार्ड बाँडिसकेका रहेछन् तर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको एउटा अपिलको आधारमा उनले सो भोज रोकेको समाचार पत्रपत्रिकामा प्रकाशित भएको छ।
आजभन्दा ३७ वर्ष पुरानो सामाजिक व्यवहार (सुधार) ऐन, २०३३ मा विवाह, व्रतबन्ध, चूडाकर्म, पास्नी, न्वारान, जन्मदिवस आदि अवसरमा नातेदार बाहेक २५ जनाभन्दा बढीलाई बोलाउन नपाउने, जन्तीमा ५१ जनाभन्दा बढी जान नपाइने र तडकभडक गर्न नपाइने उल्लेख छ। अहिले आएर अख्तियारले त्यो ऐन प्रभावकारी बनाउन खोजेको देखियो।
यहाँनिर दुईवटा कुरा महत्वपूर्ण छन्। पहिलो, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलाई भोज, भतेर, समारोहमा खर्च नियन्त्रण गर्ने ऐन कार्यान्वयन गराउने प्रहरीको अधिकार कसले दियो? अधिकार नपाएको विषयमा यसरी तर्साउने शैलीमा अपिल जारीगर्ने कार्य आफैँमा अख्तियार दुरुपयोग भयो कि भएन? दोस्रो, कसैले आफ्नो क्षमताअनुरुप खर्च गर्दा गरिब, दुःखीलाई र देशको अर्थतन्त्रलाई घाटा हुन्छ कि फाइदा? घाटा हुन्नभने बरु यो पुरातन नियम खारेज गर्ने बेला पो भयो कि?
पहिलो पाटोबाट यस विषयलाई हेरौँ। नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को भाग ११ धारा १२० मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले के कस्ता कार्य गर्ने भन्ने व्यवस्था छ। उक्त धारामा कहीँ कतै पनि अदुअआले समाजिक रीति, आचार व्यवहारमा निगरानी राख्ने प्रकारका कुनैपनि काम कारवाही गर्न पाउने भनेर उल्लेख गरिएको छैन। अर्थात अदुअआलाई सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले गरेको अनुचित कार्य र भ्रष्टाचारबाहेक सर्वसाधारण जनताले गर्ने सामाजिक कार्य ठीक वा बेठीक भन्ने कुनै अधिकार संविधानले प्रदान गरेको छैन।
अदुअआले संविधानमा तोकेको दायरामा रही कस्तो कार्य गर्न पाउँछ भनेर ऐन पनि बनेको छ। उक्त ऐनको नाम अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ रहेको छ। यो ऐनमा २०५९, २०६३ र २०६६ सालमा संशोधन गरिएको छ। यो संशोधित ऐनको परिच्छेद २, धारा ४ मा पनि 'सार्वजनिक पद धारण गरेको कुनै व्यक्तिले अख्तियार दुरूपयोग गरेमा आयोगले यस ऐन वा अन्य प्रचलित कानुनबमोजिम अनुसन्धान र तहकिकात गर्ने, मुद्दा चलाउने तथा तत्सम्बन्धी अन्य कारबाही गर्नेछ,' भनिएको छ। कहिंकतै भोज भतेरमा धेरै मान्छेलाई कसैले खुवायो भने कारबाही गर्नु भनेर लेखिएको छैन।
अदुअआको संवैधानिक र कानुनी अधिकारअनुसार आफैँले कुनै पनि सामाजिक ऐन कार्यान्वयनमा ल्याउन पाउने देखिँदैन। समाज सुधारका नियमहरू अख्तियारले यसरी नै लागु गर्दै जाने हो भने त भविष्यमा गुन्डागर्दी गर्न नपाउने नियम लागु गर्ने काम पनि उसैले गर्ला अनि अग्नि खरेलजस्ता वरिष्ठ अधिवक्ताहरू मान्दै जालान्। त्यसपछि गृह मन्त्रालय, स्थानीय प्रशासन, प्रहरी सबै अदुअआअन्तर्गतै चल्लान्। यही गतिमा प्रगति गर्दै जाने हो भने त लोकमान सिंह कार्कीले ६ वर्षे कार्यकाल नसकिँदै देशको प्रमुख कार्यकारीको सम्पूर्ण कामकारबाही आफ्नै जिम्मा हो भन्न सुरु गर्न सक्ने पो देखियो। अख्तियारले सक्छ भने दिने त उनलाई यो जिम्मेवारी? सही कार्य भए पनि अख्तियार नपाएको संस्थाले कुनैपनि अख्तियारी आफैँले लिन पाउँदैन। प्रहरीले मालपोतको काम र अनुसन्धान विभागले सैनिकको कार्य राम्रोसँग गरेभने तिनलाई जिम्मा दिँदा देशको भलो होला त?
अब दोस्रो विषयमा जाउँ। अग्नि खरेलले सैनिक क्लबमा सात, आठ सय मान्छेलाई भोज खुवाउँदा कसलाई फरक पर्छ? यहाँ खरेल एक उदाहरणका रुपमा मात्र लिइएको हो तर उनीभन्दा धेरै धनवान् र सामर्थ्यवान् व्यक्ति आफ्नो सम्पतिको प्रदर्शन गर्न सधै लालायित रहन्छन्। तिनले कमाएको पैसा देखाउने सबैभन्दा उपयुक्त अवस्था बिहे, ब्रतबन्ध, पूजाआजा आदि नै त हुन्।
अहिले कुनै अर्बपति व्यापारीलाई धेरै मान्छे बोलाएर भोज गर्न दिइएन भने उसले के गर्छ? सबैलाई त्यो भोजमा लाग्ने खर्च दामासाहीमा बाँडेर घर घरमा लगेर दिन्छ? अवश्य दिँदैन। उसले त्यो भोज या त नयाँ दिल्लीमा लग्छ वा सिंगापुर अथवा बैंकक। उसले त्यो पैसा बाहिर खर्च गर्यो भने देशलाई फाइदा हुँदैन। खर्चै नगरी राख्यो भने पनि देशको अर्थतन्त्र वा गरिब जनतालाई कुनै फाइदा हुँदैन।
धनी व्यक्तिले आफ्नो पैसा खर्च नगर्दा देशको आर्थिक अवस्था सुधि्रने हो भने त अदुअआ नभए पनि सिडिओ वा अन्य सरकारी निकाय लगाएर यसलाई रोक्नैपर्ने हुन्छ। तर त्यस्तो हुँदैन। धनी व्यक्तिलाई उसको सम्पति खर्च गर्न दिएन भने पनि उसको सम्पति गरिबको घरमा पुग्दैन। उसले सकभर बैंकमा राख्छ, अझ त्यहाँपनि देखाउन नमिल्ने सम्पति रहेछ भने सुनको ईंटा बनाएर कतै सेफमा वा लकरमा लगेर लुकाउँछ। त्यति पनि गर्न दिइएन भने विदेशी बैंकमा लगेर राख्छ।
कसैलाई पैसा खर्च गर्न नदिएर देशको अर्थतन्त्रमा त्यो पैसा आफँै आउने हैन। यो त देशभरका व्यापारीहरू पूर्ण बजेट चाहियो भनेर कराएकोबाटै पनि स्पष्ट हुन्छ। सरकारसँग विकास कार्यमा खर्च नभएको अर्बौ रुपैयाँ त राष्ट्र बैंकमा थुप्रिएकै थियो नि। तर त्यो त्यतिकै बाँड्न मिल्छ? बाँडियो भने जनताको आर्थिक स्थिति सप्रिन्छ? बाँडन पनि मिल्दैन र स्थिति पनि सप्रिन्न। त्यसैले बजेट ल्याएर विकास, निर्माण कार्यमा खर्च गर्न भनिएको हो।
भोज भयो भने गरिब किसानले बारीमा लगाएको तरकारी, फलफूल, चामल, दाल, तेल विक्री हुन्छ। बर्ड फ्लु नलागेको बेला हो भने कुखुरा पालकको मासु बिक्छ, माछा पोखरीवालाको माछा, बाख्रा पालक किसानको खसी बिक्री हुन्छ, राँगा पाल्नेको राँगाबाट पैसा आउँछ। त्यतिमात्र होइन काठमाडौं र अन्य सहरमा जागिर नपाएर बसेका युवाले केही दिनका लागि भएपनि वेटरको जागिर पाउँछन्। वेटर बन्न नसक्नेले पनि तरकारी ताछ्ने, काट्ने, भाँडा सफा गर्ने काम पाउँछन्। सामान ढुवानी गर्ने भाडाको मोटर कंपनीले काम पाउँदा त्यो मोटर चलाउने ड्राइभर, सहयोगीको पनि खल्तीमा पैसा आउँछ।
अहिले नेपालमा हजारौंको संख्यामा पार्टी प्यालेस खुलेका छन्। लाखौं व्यक्तिले ती पार्टी प्यालेसमा काम पाएका छन्। हजारौं व्यक्तिले बनाएको घर भाडामा लागेको छ। लाखौं किसानले आफ्नो सामान बेच्न पाएका छन्। देशको अर्थतन्त्रमा भोज, भतेरहरूले ठूलो गुण लगाएका छन्। पैसा भएको मान्छेले खर्च गरेको कारण नै सबैको खल्तीमा पैसा पुगेको छ। साना किसानले पनि छोरा छोरीलाई पढ्न र राम्रो लुगा लगाउन दिनसकेका छन्। फेरि यही किसान, मजदुर, साना कामदारले खर्च गर्ने पैसाले ठूला व्यापारी धनी भएका छन्। तिनले कमाएका पैसा अर्थतन्त्रमा बगाउने धेरै तरिकामध्ये उसले आफ्नो इच्छाअनुसार गर्ने भोज, भतेर, घुमाइ आदि प्रमुख उपाय हुन्। यस्तो कार्य रोक्नुपर्ने कुनै जरुरत छैन। ऊ बेला चन्द्र शमशेरले त्रि–चन्द्र कलेज खोलेपछि पछुतो गरेका थिए रे अब जनता जान्ने भएर राणा शासनको अन्त्य गर्नेछन् भनेर। धनीलाई खर्च गर्न नदिनु पनि राणाको शिक्षा प्रदान नगर्ने उपायजस्तै हो। गरिबविरुद्धको षडयन्त्र हो। गरिबको पैसा आउने माध्यमहरू बन्द गर्दै जाने हो भने गरिबी बढ्छ। त्यस्तो अवस्थामा धनीहरु पनि क्रमशः कमाएको पैसा लिएर देशबाटै पलायन हुन्छन्।
भोज, भतेरमा पैसा हुनेले धेरै खर्च गर्योभने नहुनेलाई दबाब पर्छ भन्ने एउटा खिरिलो तर्क पनि छ। त्यस्तै हुने हो भने त साना पसल सबै बन्द हुनुपर्ने नि! किनभने नहुने पनि ठुलै पसल जान खोज्छ। सानो मोटरको विक्री नै नहुनुपर्ने किनभने सबैलाई ठूलो र राम्रो मोटरनै चढ्ने रहर लाग्दछ। तर वास्तविकता के हो भने मान्छेले आफ्नो औकातबाट धेरै माथि गएर खर्च गर्दैन, गर्न सत्तै्कन। गरिहाल्यो भने पनि समाजले उसलाई मूर्ख भन्छ। कोही मूर्ख बन्लान् भनेर गरिबको गाँस खोस्नु हुँदैन। बजारमा पैसा आउनुपर्छ। आउन दिनुपर्छ।
अग्नि खरेलले हजारौं मुद्दा लडेर कति कमाएका थिए त्यसको केही मात्रामा नेपाली अर्थतन्त्रमा बगेको भए कसैलाई हानि हुने थिएन। अदुअआका कार्कीलाई यसले कुनै हानि हुने थिएन। त्यसैले हुनेले, सक्नेले औकातअनुसार खर्च गर्दा देशलाई घाटा होइन फाइदै हुन्छ।
यहाँनिर दुईवटा कुरा महत्वपूर्ण छन्। पहिलो, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलाई भोज, भतेर, समारोहमा खर्च नियन्त्रण गर्ने ऐन कार्यान्वयन गराउने प्रहरीको अधिकार कसले दियो? अधिकार नपाएको विषयमा यसरी तर्साउने शैलीमा अपिल जारीगर्ने कार्य आफैँमा अख्तियार दुरुपयोग भयो कि भएन? दोस्रो, कसैले आफ्नो क्षमताअनुरुप खर्च गर्दा गरिब, दुःखीलाई र देशको अर्थतन्त्रलाई घाटा हुन्छ कि फाइदा? घाटा हुन्नभने बरु यो पुरातन नियम खारेज गर्ने बेला पो भयो कि?
पहिलो पाटोबाट यस विषयलाई हेरौँ। नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को भाग ११ धारा १२० मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले के कस्ता कार्य गर्ने भन्ने व्यवस्था छ। उक्त धारामा कहीँ कतै पनि अदुअआले समाजिक रीति, आचार व्यवहारमा निगरानी राख्ने प्रकारका कुनैपनि काम कारवाही गर्न पाउने भनेर उल्लेख गरिएको छैन। अर्थात अदुअआलाई सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले गरेको अनुचित कार्य र भ्रष्टाचारबाहेक सर्वसाधारण जनताले गर्ने सामाजिक कार्य ठीक वा बेठीक भन्ने कुनै अधिकार संविधानले प्रदान गरेको छैन।
अदुअआले संविधानमा तोकेको दायरामा रही कस्तो कार्य गर्न पाउँछ भनेर ऐन पनि बनेको छ। उक्त ऐनको नाम अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ रहेको छ। यो ऐनमा २०५९, २०६३ र २०६६ सालमा संशोधन गरिएको छ। यो संशोधित ऐनको परिच्छेद २, धारा ४ मा पनि 'सार्वजनिक पद धारण गरेको कुनै व्यक्तिले अख्तियार दुरूपयोग गरेमा आयोगले यस ऐन वा अन्य प्रचलित कानुनबमोजिम अनुसन्धान र तहकिकात गर्ने, मुद्दा चलाउने तथा तत्सम्बन्धी अन्य कारबाही गर्नेछ,' भनिएको छ। कहिंकतै भोज भतेरमा धेरै मान्छेलाई कसैले खुवायो भने कारबाही गर्नु भनेर लेखिएको छैन।
अदुअआको संवैधानिक र कानुनी अधिकारअनुसार आफैँले कुनै पनि सामाजिक ऐन कार्यान्वयनमा ल्याउन पाउने देखिँदैन। समाज सुधारका नियमहरू अख्तियारले यसरी नै लागु गर्दै जाने हो भने त भविष्यमा गुन्डागर्दी गर्न नपाउने नियम लागु गर्ने काम पनि उसैले गर्ला अनि अग्नि खरेलजस्ता वरिष्ठ अधिवक्ताहरू मान्दै जालान्। त्यसपछि गृह मन्त्रालय, स्थानीय प्रशासन, प्रहरी सबै अदुअआअन्तर्गतै चल्लान्। यही गतिमा प्रगति गर्दै जाने हो भने त लोकमान सिंह कार्कीले ६ वर्षे कार्यकाल नसकिँदै देशको प्रमुख कार्यकारीको सम्पूर्ण कामकारबाही आफ्नै जिम्मा हो भन्न सुरु गर्न सक्ने पो देखियो। अख्तियारले सक्छ भने दिने त उनलाई यो जिम्मेवारी? सही कार्य भए पनि अख्तियार नपाएको संस्थाले कुनैपनि अख्तियारी आफैँले लिन पाउँदैन। प्रहरीले मालपोतको काम र अनुसन्धान विभागले सैनिकको कार्य राम्रोसँग गरेभने तिनलाई जिम्मा दिँदा देशको भलो होला त?
अब दोस्रो विषयमा जाउँ। अग्नि खरेलले सैनिक क्लबमा सात, आठ सय मान्छेलाई भोज खुवाउँदा कसलाई फरक पर्छ? यहाँ खरेल एक उदाहरणका रुपमा मात्र लिइएको हो तर उनीभन्दा धेरै धनवान् र सामर्थ्यवान् व्यक्ति आफ्नो सम्पतिको प्रदर्शन गर्न सधै लालायित रहन्छन्। तिनले कमाएको पैसा देखाउने सबैभन्दा उपयुक्त अवस्था बिहे, ब्रतबन्ध, पूजाआजा आदि नै त हुन्।
अहिले कुनै अर्बपति व्यापारीलाई धेरै मान्छे बोलाएर भोज गर्न दिइएन भने उसले के गर्छ? सबैलाई त्यो भोजमा लाग्ने खर्च दामासाहीमा बाँडेर घर घरमा लगेर दिन्छ? अवश्य दिँदैन। उसले त्यो भोज या त नयाँ दिल्लीमा लग्छ वा सिंगापुर अथवा बैंकक। उसले त्यो पैसा बाहिर खर्च गर्यो भने देशलाई फाइदा हुँदैन। खर्चै नगरी राख्यो भने पनि देशको अर्थतन्त्र वा गरिब जनतालाई कुनै फाइदा हुँदैन।
धनी व्यक्तिले आफ्नो पैसा खर्च नगर्दा देशको आर्थिक अवस्था सुधि्रने हो भने त अदुअआ नभए पनि सिडिओ वा अन्य सरकारी निकाय लगाएर यसलाई रोक्नैपर्ने हुन्छ। तर त्यस्तो हुँदैन। धनी व्यक्तिलाई उसको सम्पति खर्च गर्न दिएन भने पनि उसको सम्पति गरिबको घरमा पुग्दैन। उसले सकभर बैंकमा राख्छ, अझ त्यहाँपनि देखाउन नमिल्ने सम्पति रहेछ भने सुनको ईंटा बनाएर कतै सेफमा वा लकरमा लगेर लुकाउँछ। त्यति पनि गर्न दिइएन भने विदेशी बैंकमा लगेर राख्छ।
कसैलाई पैसा खर्च गर्न नदिएर देशको अर्थतन्त्रमा त्यो पैसा आफँै आउने हैन। यो त देशभरका व्यापारीहरू पूर्ण बजेट चाहियो भनेर कराएकोबाटै पनि स्पष्ट हुन्छ। सरकारसँग विकास कार्यमा खर्च नभएको अर्बौ रुपैयाँ त राष्ट्र बैंकमा थुप्रिएकै थियो नि। तर त्यो त्यतिकै बाँड्न मिल्छ? बाँडियो भने जनताको आर्थिक स्थिति सप्रिन्छ? बाँडन पनि मिल्दैन र स्थिति पनि सप्रिन्न। त्यसैले बजेट ल्याएर विकास, निर्माण कार्यमा खर्च गर्न भनिएको हो।
भोज भयो भने गरिब किसानले बारीमा लगाएको तरकारी, फलफूल, चामल, दाल, तेल विक्री हुन्छ। बर्ड फ्लु नलागेको बेला हो भने कुखुरा पालकको मासु बिक्छ, माछा पोखरीवालाको माछा, बाख्रा पालक किसानको खसी बिक्री हुन्छ, राँगा पाल्नेको राँगाबाट पैसा आउँछ। त्यतिमात्र होइन काठमाडौं र अन्य सहरमा जागिर नपाएर बसेका युवाले केही दिनका लागि भएपनि वेटरको जागिर पाउँछन्। वेटर बन्न नसक्नेले पनि तरकारी ताछ्ने, काट्ने, भाँडा सफा गर्ने काम पाउँछन्। सामान ढुवानी गर्ने भाडाको मोटर कंपनीले काम पाउँदा त्यो मोटर चलाउने ड्राइभर, सहयोगीको पनि खल्तीमा पैसा आउँछ।
अहिले नेपालमा हजारौंको संख्यामा पार्टी प्यालेस खुलेका छन्। लाखौं व्यक्तिले ती पार्टी प्यालेसमा काम पाएका छन्। हजारौं व्यक्तिले बनाएको घर भाडामा लागेको छ। लाखौं किसानले आफ्नो सामान बेच्न पाएका छन्। देशको अर्थतन्त्रमा भोज, भतेरहरूले ठूलो गुण लगाएका छन्। पैसा भएको मान्छेले खर्च गरेको कारण नै सबैको खल्तीमा पैसा पुगेको छ। साना किसानले पनि छोरा छोरीलाई पढ्न र राम्रो लुगा लगाउन दिनसकेका छन्। फेरि यही किसान, मजदुर, साना कामदारले खर्च गर्ने पैसाले ठूला व्यापारी धनी भएका छन्। तिनले कमाएका पैसा अर्थतन्त्रमा बगाउने धेरै तरिकामध्ये उसले आफ्नो इच्छाअनुसार गर्ने भोज, भतेर, घुमाइ आदि प्रमुख उपाय हुन्। यस्तो कार्य रोक्नुपर्ने कुनै जरुरत छैन। ऊ बेला चन्द्र शमशेरले त्रि–चन्द्र कलेज खोलेपछि पछुतो गरेका थिए रे अब जनता जान्ने भएर राणा शासनको अन्त्य गर्नेछन् भनेर। धनीलाई खर्च गर्न नदिनु पनि राणाको शिक्षा प्रदान नगर्ने उपायजस्तै हो। गरिबविरुद्धको षडयन्त्र हो। गरिबको पैसा आउने माध्यमहरू बन्द गर्दै जाने हो भने गरिबी बढ्छ। त्यस्तो अवस्थामा धनीहरु पनि क्रमशः कमाएको पैसा लिएर देशबाटै पलायन हुन्छन्।
भोज, भतेरमा पैसा हुनेले धेरै खर्च गर्योभने नहुनेलाई दबाब पर्छ भन्ने एउटा खिरिलो तर्क पनि छ। त्यस्तै हुने हो भने त साना पसल सबै बन्द हुनुपर्ने नि! किनभने नहुने पनि ठुलै पसल जान खोज्छ। सानो मोटरको विक्री नै नहुनुपर्ने किनभने सबैलाई ठूलो र राम्रो मोटरनै चढ्ने रहर लाग्दछ। तर वास्तविकता के हो भने मान्छेले आफ्नो औकातबाट धेरै माथि गएर खर्च गर्दैन, गर्न सत्तै्कन। गरिहाल्यो भने पनि समाजले उसलाई मूर्ख भन्छ। कोही मूर्ख बन्लान् भनेर गरिबको गाँस खोस्नु हुँदैन। बजारमा पैसा आउनुपर्छ। आउन दिनुपर्छ।
अग्नि खरेलले हजारौं मुद्दा लडेर कति कमाएका थिए त्यसको केही मात्रामा नेपाली अर्थतन्त्रमा बगेको भए कसैलाई हानि हुने थिएन। अदुअआका कार्कीलाई यसले कुनै हानि हुने थिएन। त्यसैले हुनेले, सक्नेले औकातअनुसार खर्च गर्दा देशलाई घाटा होइन फाइदै हुन्छ।
No comments:
Post a Comment