निर्वाचनका सर्त
- आइतबार १९ जेष्ठ, २०७०
- प्रतीक प्रधान
- 0 Comments
0 0
0
नेपालका बुद्धिजीवी, व्यापारी, राजनीतिकर्मी र सर्व साधारण सबैको एउटै प्रश्न छ : होला त मंसीर सम्ममा व्यवस्थापिका र संविधान सभाका लागि चुनाव? के नेपाली जनताले बासी प्रतिनिधिबाट मुक्ति पाएर ताजा जनादेश दिन पाउलान्? संविधान सभाको विघटन सँगै उब्जेको यस प्रश्नले अहिले विशेष महत्व पाउनुमा नेपाली राजनीतिको सशक्त खुड्किलो मानिने स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको चुनाव स्थगन नै हो। साथै, चुनाव हुन्छ वा हुँदैन भनेर कसैले किटान गर्नसक्ने अवस्था पनि छैन। अहिलेका राजनीतिक शक्ति चुनावको पक्ष र विपक्षमा मात्र विभक्त भएका होइनन् मौकाअनुसार दुवै स्थितिमा आफ्नो पक्ष बलियो बनाउने रणनीतिमा लागिपरेका पनि छन्। यिनैका क्रियाकलापले नेपालको राजनीतिक भविष्यका आउँदा छ महिना निर्क्यौल गर्नेछन्।
राजनीतिक सिद्धान्तको आधारमा चुनावको पक्षमा हुनुपर्ने शक्ति नेपाली कांग्रेस हो। छयालीस सालको आन्दोलनपश्चात राजनीतिक धारमा अर्थपूर्ण रुपमा परिवर्तन भएको शक्ति नेकपा (एमाले) हो। एमालेलाई कसैले पनि गैरलोकतान्त्रिक शक्ति भन्न सक्दैन, केबल यसका अध्यक्ष कहिलेकाहीं 'घोर अतिवाम' हुन रुचाउनु हुन्छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी कुनैपनि रूपमा लोकतन्त्रको छहारीबाहिर बाँच्दैन र उसले यो स्वीकारेको पनि छ। नेपालमा लोकतन्त्र संस्थागत गर्नसक्ने क्षमता र इच्छा भएको अर्को शक्ति लोकतान्त्रिक नागरिक समाज हो। उल्लेखित सबै शक्तिले जसरी पनि निर्वाचन गराउनु पर्छ भनेर समवेत स्वरमा आवाज उठाउन सके नेपाली बुद्धिजीवी र स्वतन्त्र व्यक्तिका साथै अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिले पनि यिनलाई सहयोग गर्नेमा कुनै शंका छैन। बुद्धिजीवी, मध्यम वर्गीय र व्यावसायिक वर्ग सडकमा आएर कुनै राजनीतिक माग अगाडि सारे भने कसैले उपेक्षा गर्न सत्तै्कन। एनेकपा (माओवादी)ले २०६६ सालमा गरेको सात दिने बन्दका विरोधमा आएको 'सेतो कमिज'को जुलुसले यस समूहको प्रभाव र शक्ति देखाई पनि सकेको छ।
लोकतान्त्रिक शक्तिहरु नै निर्वाचनमा 'अर्जुन दृष्टि' लगाएर हिंड्ने भन्दा चुनाव हुन्छ कि हुँदैन भनेर आआफँै अस्पष्ट देखिएका हुनाले तिनले सही नियतले उठाएका विषय पनि चार दिशा फर्केजस्ता भएका छन्। नेपाली कांग्रेसका नेताले बारम्बार मुखले घोषणा गरेका भए पनि लोकतान्त्रिक शक्तिको मोर्चा बन्न सकेको छैन। यिनै सबै कारणले गर्दा निर्वाचनको वातावरण बन्नुभन्दा बिथोलिन सहयोग पुगेको छ।
नेपालको सबैभन्दा पुरानो दल र लोकतन्त्रको सबैभन्दा सशक्त आवाज नेपाली कांग्रेसले पछिल्ला दिनमा लोकतन्त्रको मर्मप्रतिकूल कदम चालिदिनाले चुनाव विरोधीलाई बल पुगेको छ। प्रधान न्यायाधीशको अध्यक्षतामा सरकार बनाउनुभन्दा बाबुराम भट्टराईको सरकारलाई चुनाव गराउन दिएको भए बढी लोकतान्त्रिक हुन्थ्यो भन्ने बहस अब पुरानो भइसकेको छ। नेपाली कांग्रेसका सभापति सुशील कोइरालाले यसलाई गल्ती मानिसकेको अवस्थामा धेरै लामो गलफती गरिरहनै परेन। तर, अहिले फेरि मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मीले प्रधान न्यायाधीश पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने कोइरालाको मागले चुनावी वातावरण धमिलिने छाँट देखिएको छ। निर्वाचन आयोगमा विधिवत् दर्ता पनि नभएको र चुनावै नचाहने दललाई निर्वाचनमा ल्याउन रेग्मीको राजीनामाको प्रमुख भूमिका हुन्छ भन्नु अत्यन्त कमजोर तर्क हो। यसै पनि, वैद्य माओवादी शक्ति सन्तुलन मिलेन भनेर चुनावमा नआउने भन्नु आफैँमा हास्यास्पद छ। सिद्धान्ततः उसलाई यसले फरक पार्दैन। तर लोकतान्त्रिक दलहरु यही विषयमा बढी लहसिएको देखिनु माओवादीको आधारभूत सिद्धान्त पनि नबुझे सरह हो। २५ बुँदे बाधा अड्काउ फुकाउने निर्णय बदर गराएर बाधा अडकाउ फुकाउको नयाँ अभ्यास हुनथाल्यो भने अहिलेसम्म बनेको चुनावी वातावरण पनि बिथोलिने जोखिम बढ्नेछ।
एमालेका अध्यक्ष र दलका अन्य शक्तिशाली नेताको आपसी खिँचातानीले पनि निर्वाचनको वातावरण बनाउन अप्ठेरो पारिरहेको छ। एमालेका अध्यक्ष चार दलीय संयन्त्रमा जेमा सहमत हुन्छन् उनको दलले त्यसको ठीक विपरीत निर्णय गर्नेगरेको छ। दलबाट संगठित निर्णय गराउन नसकेपनि एमालेको अधिकांश संगठन लोकतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध छ तर यसले कांग्रेससंग लोकतन्त्र संस्थागत गर्ने कार्यमा सहकार्य गरेमा मात्र निर्वाचन हुनसक्छ।
नेपालको लोकतान्त्रिक नागरिक समाजले आफ्नो आवाज बुलन्द ढंगले प्रस्तुत गर्न नसक्दा पनि विगतमा अलोकतान्त्रिक काम गर्ने शक्तिलाई पुठ मिलेको छ। प्रधान न्यायाधीशलाई मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष बनाउनु हुँदैन भनेर नागरिक समाजले धेरै आवाज उठायो, त्यस्तै लोकमानसिंह कार्कीलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानको आयोगको प्रमुख बनाउनु हुन्न भन्ने आवाज पनि त्यत्तिकै सशक्त ढङ्गले अगाडी बढ्यो तर सामाजिक संजाल अर्थात् फेसबुक र टि्वटरमा मात्र। रेग्मीको निर्णय नगर्न राष्ट्रपतिलाई दबाब दिन गएको जुलुसमा जम्मा १८ जनामात्र थिए (यो लेखक पनि त्यसमध्येको एक थियो)। कार्कीको विरोध गर्दै राष्ट्रपति कार्यालय घेर्न गएको जुलुसमा रामकुमारी झाँक्रीजस्ती लडाकु युवा नेताको साथ हुँदाहुँदैपनि दुईसय जना पनि जम्मा हुन सकेको देखिएन। जनस्तरमा दबाब सिर्जना गर्न नसकिएपछि राष्ट्रपतिले मात्र अडान लिन सक्छन् भनेर आशा गर्नु अर्थहीन थियो र दुवै अवस्थामा त्यस्तै भयो। अहिले आएर प्रधान न्यायाधीश पदबाट रेग्मीलाई राजीनामा गराउनु पर्छ भन्ने नागरिक समाजको मागले निर्वाचन गराउन सहयोग पुर्याउँदैन भनेर नागरिक समाजकै वरिष्ठ सदस्यले पनि बोल्न थालेका छन्। नागरिक समाजले निर्वाचनको पक्षमा एकजुट भई बुलन्द आवाज उठाउन सक्ने हो भने कुनै राजनीतिक शक्तिले पनि यसलाई पन्छाउन सक्ने अवस्था रहने थिएन।
निर्वाचन भए वा नभएको दुवै अवस्थामा आफ्नो शक्ति घटेको देख्न नचाहने एनेकपा (माओवादी) अहिले राजनीतिको केन्द्रमा छ। उसले मात्र चाहेर निर्वाचन संभव नभएता पनि चाहेको अवस्थामा चुनाव बिथोल्न यथेष्ट शक्ति र स्रोत एमाओवादीसँगै छ। यस दलको निर्वाचनप्रतिको सैद्धान्तिक प्रतिबद्धता भने छैन। विसं २०६५ को चुनावी नतिजाको हाराहारीमा आफ्नो स्थान रहने हो भने उ निर्वाचनमा जान्छ होइन भने जाँदैन। वैद्य पक्षीय नेकपा–माओवादीले चुनावमा भाग नलिने र बिथोल्न पनि नसक्ने हो भने एनेकपा (माओवादी) चुनावमा जान हच्किनेछैन। तर वैद्य समूहले प्रचण्ड–बाबुराम समूहसँग कुनैपनि प्रकारको चुनावी तालमेल नगरी निर्वाचनमा जान्छु भन्यो भने एनेकपा माओवादीलेनै चुनाव भाँड्न षडयन्त्र गर्ने प्रशस्त संभावना रहन्छ।
निर्वाचन भएपनि वा नभएपनि आफ्नो शक्ति सन्तुलनमा फरक नपरे हुन्थ्यो भन्ने चाहना राख्ने अर्को राजनीतिक शक्ति मधेसी मोर्चा हो। सधैँ कुनै न कुनै रुपमा शक्तिको वरिपरि रहने र भारतद्वारा निर्देशित भूमिकामा अभिनय गर्न रुचाउने आरोप लागेको यस शक्तिले के गर्छ भन्ने निर्क्योल निकाल्न निकै गाह्रो छ। तर निर्वाचनबाट भारतले रुचाएको व्यक्ति वा शक्तिले जित्ने अवस्था देखिएमा यस शक्तिले चुनाव बिथोल्नेछैन भन्ने विश्वास गर्न सकिन्छ।
अन्त्यमा, निर्वाचन गर्न वा गराउन खिलराज रेग्मीको सरकारको आत्मविश्वास महत्वपूर्ण छ। यो सरकारले लोकतान्त्रिक दल र नागरिक समाजसँग राम्रो सम्बन्ध विकास गरेर निर्वाचनमा जाने निधो गर्ने हो भने निर्वाचन ऐनमा न्यूनतम राजनीतिक सहमति जुट्न गाह्रो हुँदैन। कांग्रेस र एमालेले निर्वाचनमा सहयोग गरेको खण्डमा एनेकपा माओवादी पनि आफूलाई निर्वाचन भाँड्ने खेलाडीको रुपमा प्रस्तुत गर्नसक्ने अवस्था रहँदैन। नागरिक समाजले पनि सम्पूर्ण शक्ति अहिलेको प्रक्रियालाई सही बाटोमा लगाउनका लागि खर्च गर्नुभन्दा अलिकति लचिलो भई देशको भविष्य रेखा कोर्नका लागि थोरै सम्झौता गर्दै निर्वाचनका लागि देश र जनतालाई तयार गर्नुपर्ने देखिन्छ। संविधान सभा र व्यवस्थापिकाको निर्वाचन र स्थानीय निकायको निर्वाचन हुन सकेको खण्डमा मात्र नेपाललाई अगाडि बढाउने सपना साकार पार्न सकिन्छ।
No comments:
Post a Comment